निर्णय नं. ९९८२ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९८२ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७४/०८/२७ ११८५२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७४।८।२७ ०७३-WO-०१०५ मुद्दा : परमादेश निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा उपचार प्रदान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ सोलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई बिना अध्ययन र विश्लेषण वा सो विषयवस्तु हेर्ने दायित्व सुम्पिएका कुनै पनि अधिकारी कहाँ जाँदै नगई र उनीहरूलाई कर्तव्य पालनतर्फ सचेतसम्म नगराई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने होइन । यो क्षेत्राधिकारले निवेदकसँग सो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार मात्र नभई गहिरो अध्ययन मनन र विश्लेषण पनि खोज्दछ । निवेदन दर्ता गर्ने, सो कुरा मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई अदालतको जिम्मा लगाई आफू चाहिँ चुप लागी बस्ने, यो कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) यदि कुनै कानून विद्यमान छ भने त्यसको पूर्ण पालना गरिनु पर्छ । कानून समय सापेक्ष छैन भने खारेज वा संशोधन गरिनु पर्छ । कुनै कानून विरूद्धको कार्य चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिकरूपमा गैरकानूनी नै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा कानून विरूद्धको कार्य स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.१३) सांस्कृतिकरूपमा नेपाल विभिन्न जातजाति र वर्गमा चलेको प्रथा परम्पराहरूको समन्वयात्मक अन्तरघुलन हो भने चौँरी पालन व्यवसायको सन्दर्भमा त्यसको साँस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्षसमेतको सापेक्षतामा कानून विरूद्ध नहुने गरी एउटा साझा बाटो पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री श्रीप्रसाद बुढाथोकी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ आदेश न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : म्याग्दी जिल्ला, सिख गाउँ विकास समितिमा रहेको पाउद्वार माध्यमिक विद्यालय र राम्चे गाउँ विकास समितिमा रहेको हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन २०५३ सालदेखि वर्षेनी चौँरीको रगत पिउने मेलाको आयोजना गर्ने गरिएको र चरनका लागि अन्नपूर्ण हिमालको फेदीसम्म पुग्ने चौँरीले यार्सागुम्बा, जटामसी, नीरमसी, पाँचऔँलेलगायतका जडिबुटी खाएका हुनाले यस्ता जीउँदो चौँरीको तातो–तातो रगत पिउनाले जीउ स्वस्थकर हुने, रोगसँग लड्नसक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अभिवृद्धि हुने, यौन दुर्बलता हट्ने, शारीरिक एवं मानसिकरूपमा समेत स्फूर्ति बढ्ने जनविश्वासले वर्षेनी चौँरीको रगत पिउने मेलामा सहभागिता जनाई चौँरीको रगत पिउनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको र एक गिलास जिउँदो चौँरीको शरीरबाट निकालिएको रगतको रू.१००।- पर्नेसम्बन्धी पछिल्लो पटक “गोरखापत्र” दैनिकमा राष्ट्रिय समाचार समितिलाई उद्धृत गर्दै मिति