निर्णय नं. ९९८४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९८४ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०७४/१०/१५ ९६५१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७४।१०।१५ ०७२-WO-०२८७ मुद्दाः उत्प्रेषण रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईसमेत विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरेको देखिने । (प्रकरण नं.५) बन्दका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि हाल कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले भइरहेका कानूनी प्रावधानहरूको सशक्त कार्यान्वयन गर्नु, बन्दका क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य व्यवहारमाथि हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कडाईका साथ कानूनको दायरामा ल्याउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनु, साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल र भारतसँगको पारवहनसँग समेत सम्बन्धित भएकाले सो विषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पारसमणि भट्टराई विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रामबहादुर थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ : नेपालका भारतीय नाकाहरू नेपालको तराईमा भएकोमा आन्दोलनको नाउँमा भन्सार नाकाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पार्टीका झण्डा लिएका झुण्डहरूले आफ्नै राष्ट्रका नागरिकहरूलाई शत्रु राष्ट्रका नागरिकजस्तो गरी अवरोध सिर्जना गर्दा करोडौं नागरिकका गास, बास, कपासजस्ता अत्यावश्यकीय आधारभूत सामान आयातमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । नेपालीजनहरूको महान् चाडपर्वहरू समेत संघारमा आइरहेकोमा आफ्ना चाडवाडलाई उल्लासमय रूपमा मनाउन तयार एवं आफ्नो थातथलोमा दशैं तिहार मनाउन राजमार्ग प्रयोग गर्ने लाखौं यात्रुलाई राजमार्गमा भएको अवरोधले सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ । संविधानमा नै मौलिक हक भनी व्यवस्था भएकोमा त्यस्ता मौलिक हक अधिकारलाई नै कुण्ठित पार्ने कार्य विपक्षीहरूलाई गर्ने छुट नभएकोमा भन्सार नाकामा आन्दोलनको नाउँमा मालसामान ढुवानीमा अवरोध सिर्जना भई देशका विभिन्न भागमा इन्धन, खाद्य सामाग्री, औषधी, लत्ताकपडाको अभाव हुन गएको छ । विपक्षीहरू ७,८,९,१०, ११, १२, १३,१४ ले आफ्ना हक अधिकार स्थापना गर्ने नाममा अरूका हक र अधिकारसमेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत केही दिनदेखि आन्दोलनको नाउँमा खासगरी भारतीय नाकाहरूमा देशभरीका नागरिकलाई चाहिने दैनिक सामाग्रीहरूको आवागमन हुने भन्सार नाकाहरू ठप्प भई आफ्नै देशका दाजुभाइले प्रयोग गर्ने