निर्णय नं. ९९८५ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९८५ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७३/१२/१० १२१५१ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल फैसला मिति : २०७३।१२।१० ०७३-WF-००२० विषयः परमादेश निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत विरूद्ध विपक्षी : अध्यक्ष, न्याय परिषद्‌ सचिवालय, कुपण्डोल, ललितपुरसमेत मौलिक हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हकसमेत संविधानको धारा ४६ ले प्रदान गरेको छ । उल्लिखित हकहरूमध्ये संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम उपचार प्रदान गर्नका लागि संवैधानिक इजलास कायम रहनु आवश्यक र अनिवार्य छ । न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रको अभावमा मौलिक हकको प्रचलन सम्भव हुँदैन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसँग अन्योन्याश्रितरूपमा जोडिएको विषय हो । यो स्वयंमा मौलिक हकको विषय पनि हुने । संवैधानिक परीक्षणको माध्यमद्वारा संविधान प्रतिकूल बनेका कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने, संविधानवादको मान्यतालाई स्थापित गर्ने, कानूनको शासन कायम गर्ने र शासकीय सुव्यवस्था, नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासमा रहेको हुँदा यसको अविच्छिन्न निरन्तरता र क्रियाशीलता वाञ्छनीय देखिन्छ । इजलास नै गठन नभएको वा निरन्तर रूपमा क्रियाशील हुन नसक्ने स्थिति देखिनु उचित होइन । नि:सन्देह यो गम्भीर विषय हो । नेपालको संविधानले यस्तो शून्यताको स्थितिको परिकल्पना गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.६) संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि कहिल्यै कुनै अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलास अपूर्ण रहनु हुँदैन । सदैव, निरन्तर र अविच्छिन्न रूपमा संवैधानिक इजलास कायम र क्रियाशील रहने प्रबन्ध मिलाउनु अत्यावश्यक देखिने । (प्रकरण नं.७) नेपालको संविधानको धारा १३७(१) मा रहेको व्यवस्था, न्यायिक कार्य सम्पादनसम्बन्धी मान्यता र व्यावहारिकतासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा चार जनाभन्दा बढी संख्यामा संवैधानिक इजलासका लागि न्याय परिषद्‌बाट न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न सकिने । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि चार जना न्यायाधीश तोक्ने स्वविवेकाधिकार प्रयोगको अवस्था कायम राख्नका लागि न्याय परिषद्‌बाट चार जनाभन्दा बढी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरी संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको समूह (Panel) खडा गर्न सकिने । नि:सन्देह व्यावहारिकताको नाउँमा संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूलका काम कारबाही स्वीकार्य हुँदैनन् । तर संविधान, कानून एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने अवस्थामा न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवहार-सुलभ र सहज तुल्याउनु औचित्यपूर्ण नै हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधानको धारा १३३, १३७ सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ आदेश न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- रिट निवेदन बेहोरा