निर्णय नं. ९९८६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९८६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/०६/०२ १६७९० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।६।२ ०७३-WF-०००३ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक / पक्ष : का.जि. महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं.१ (हाल चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं.८) बस्ने सानु श्रेष्ठसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent domain) राज्यमा अन्तर्निहित रहने र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई उक्त सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको सम्पत्ति बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राज्यले नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने । (प्रकरण नं.३) राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने । (प्रकरण नं.४) सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन र सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सृजना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने देखिँदैन । नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सृजना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्‍न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सृजना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्‍ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने । सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.११) वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरू पूरा नगरी सरकारले जग्गामा हक स्थापित गर्न सक्नुका साथै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न चाहेको जग्गालाई वार्ताको माध्यमद्वारा स्वेच्छापूर्वक व्यक्तिलाई आफ्नो हक स्वामित्व छोडाई सरकारको हक स्वामित्व स्थापना गर्न सक्ने अधिकार अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको छ । यस्तो अपवादको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका सम्पूर्ण पूर्व सर्तहरू पालना भएपश्चात् मात्र नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२) सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरी सोअनुरूप कानूनबमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षणको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मौलिक हकको प्रावधान राखेको संविधान र सोअन्तर्गत निर्मित कानूनको अक्षर, भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरी प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयलाई असल नियतपूर्वक तल्लो तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्न