निर्णय नं. ९९९० - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९९० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७३/०६/०५ ३२०१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।६।५ ०६९-WO-१४२६ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित रातो कुमारी विकास सेवा समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का अध्यक्ष ऐ.ऐ. बस्ने अशोक तण्डुकारसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नेपाल सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूका लागि भवन निर्माण गर्न सरकार अधीनस्थ रहेको केही खाली जग्गाको भोगाधिकारसम्म उपलब्ध गराएको र सो जग्गामा भवन निर्माणका लागि साधिकार निकायबाट विधिवत् रूपमा नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरेको कार्यलाई कानून प्रतिकूल कार्य मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) हाम्रा पुराना र ऐतिहासिक धरोहरहरू (Historical Heritage) नासिने मासिने, अतिक्रमण हुने वा व्यक्तिका नाउँमा कायम गरिने स्थिति उत्पन्न हुन नदिई त्यस्ता सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने । ऐतिहासिक धरोहरहरू पुर्खाको अमूल्य निशानी र सभ्यताको परिचायक वस्तुहरू हुन् । त्यसैले यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई संसारभर महत्त्वका साथ लिने गरिएको छ । हाम्रा अनेक सम्पदासँग पुर्खाका गौरवमय गाथा जोडिएका छन् । तत्कालीन शासकको प्राथमिकता, रूचि र वीरगाथा जस्ता कुराहरूका आधारमा भिन्‍नभिन्‍न कालखण्डमा भिन्‍नभिन्‍न शैलीका ऐतिहासिक सम्पदाहरू निर्माण हुन पुगेको पाइन्छ । यी सबैको संरक्षण हुनु पर्ने । ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुको संरक्षण गर्नु एउटा गौरवपूर्ण विषय पनि हो । सरकारले नै जग्गाको लेनदेन गराउने, बिक्री वितरण गर्ने, भाडामा दिने जस्ता कार्य गरी पुरातात्विक महत्त्वका स्थान, सम्पदा वा वस्तुको व्यापार गर्नु हुँदैन । वास्तवमा सरकार सार्वजनिक सम्पदा वा सम्पत्तिको मालिक मात्र नभएर त्यसको न्यासधारी संरक्षक पनि हो । यो दायित्व पूरा गर्ने कुरामा कुनै कमी कमजोरी रहन दिन नहुने । (प्रकरण नं.४) भोगाधिकार दिएकोसम्बन्धी कुरालाई अनन्तकालसम्म कायम रहन दिनु उचित देखिँदैन । निश्चित समयमा यो भोगाधिकारको अन्त गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भीमार्जुन आचार्य विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश प्र.न्या.सुशीला कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : हामी रिट निवेदकहरूमध्ये म अशोक तण्डुकार स्थानीय स्तरमा धर्म, संस्कृति, वातावरण, कला, भाषा र साहित्यको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा स्वास्थ्य, जनसंख्या, वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणलगायतका कार्यहरू गर्न गराउन स्थापित रातो कुमारी विकास सेवा समितिको अध्यक्ष हुँ । म भाइराजा शाक्य स्थानीय समाजसेवी तथा स्थानीयस्तरमा मठ, मन्दिर, सिमसार आदिको संरक्षणमा प्रयासरत छु । म हिम्मत सिंह लेकाली स्थानीय स्रोत साधनको वैज्ञानिक तरीकाले समुचित उपभोग गरी वातावरण सुधार, मौसम परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरसफाइजस्ता सेवामूलक कार्यक्रम गरी समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने सम