निर्णय नं. ९९९१ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९९१ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/१२/१४ ५५३८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।१२।१४ ०७०-WO-०९०५ विषय : परमादेश निवेदक : जिल्ला डडेल्धुरा, अमरगढी नगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ र आफ्नो हकमा समेत सो महासंघका पूर्व अध्यक्ष जिल्ला डोटी, डौड गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने डम्मर वि.क. भन्ने डुमरे कामीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधानका प्रतिबद्धताहरू र प्रत्याभूत गरिएका हकहरू महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैले यी हकहरू हरेक व्यक्ति वर्ग र समुदायले कसरी उपभोग गर्न पाउँछ, यो स्वाभाविकरूपमा न्यायिक चासोको विषय बन्ने । संविधान मूलतः अधिकारहरूको दस्तावेज हो । हकहरूको घोषणा मात्र होइन उपभोगसमेतको सुनिश्चितता गर्नु संविधानको साध्य हो । यो साध्यको प्राप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनु पर्छ । हकहरूको सहजरूपमा प्रचलन हुँदा मात्रै जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् । संविधानप्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको प्रमुख कर्तव्य हो । अदालतको फैसलामार्फत स्थापित अधिकारहरूको कार्यान्वयन हुँदा नै समाजमा न्याय सुनिश्चित हुने । संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेतर्फ अदालतका ध्यान केन्द्रित रहनु पर्छ । त्यसको लागि यसरी हेपिएका जनताहरूको हक मुखरित गर्ने र दबिएका आवाजहरूलाई वाणी प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२) संविधानले नै कुनै किसिमको शोषण र दासत्व स्वीकार गर्दैन र ती कार्यहरू मानव अधिकार विरूद्धसमेत छन् भने त्यस्ता कुराहरूको अन्त्य गर्नु राज्यका सबै निकायको दायित्व बन्छ । सरकारले हलियाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग जे जस्तो सहमति गरेको छ ती कुराहरू संविधानतः सरकारले बहन गर्नुपर्ने विषयभित्रसमेत पर्ने । (प्रकरण नं.४) एक्काइसौं शताब्दीमा पनि प्रथा परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा मानिसको शोषण हुन्छ, चक्रवृद्धि ब्याज वा जग्गा दिएको भन्ने बहानामा पुस्तौं पुस्ता हलियाको रूपमा राखिन्छन् । उनीहरूले पेटभरी खान पाउँदैनन्, उनीहरूका सन्तानहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत हकबाट वञ्चित गरिन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजलाई सुहाउने कुरा होइन । यसो हुन्छ भन्नुसम्म पनि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ र यस्तो कुरा समतामूलक समाजको संवैधानिक परिकल्पनासँग नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) संविधानले प्रचलनीय हक भनी प्रत्याभूत गरिसकेको अवस्थामा हकहरूको कार्यान्वयनमा राज्यको आर्थिक क्षमता वा स्रोत साधनको सीमा हुन सक्छ तर स्रोतको उपलब्ध हुनसकेको स्थितिलाई देखाएर न्यूनतम् पनि कार्य नगरी राज्यले उम्कन मिल्दैन । राज्यसँग हकहरूको कार्यान्वयनको योजना र कार्यनीति हुनैपर्छ । लोकतन्त्रमा यो अपेक्षा सदा सर्वदा रहने । (प्रकरण नं.६) संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्मान, समानता र विभेदहीनता संविधानद्वारा प्रदत्त सबै हकहरूको जगमा रहन्छन् भने शोषण विरूद्धको हकको प्रत्याभूतिले विभेदको अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सृजना गर्छ । शोषणको अन्य हुनुले न्यूनतमरूपमा विभेदको अन्त्यलाई इंगित गर्छ तर विभेदहीनताको स्थिति बन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राष्ट्रिय जीवनमा सहज सहभागिता जस्ता हकहरू सुनिश्चित गरिनु आवश्यक हुने ।