निर्णय नं. ९९९३ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९९३ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/१२/३० ३७९७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका आदेश मिति : २०७४।१२।३० ०६७-WO-०८४९ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : उदयपुर जिल्ला बाराहा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने रामबहादुर राउत विरूद्ध विपक्षी : पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद सिंहसमेत नागरिकता नेपाल सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकलाई पहिचान गर्ने आधिकारिक प्रमाण हो र यसमा उल्लेख भएको ठेगाना अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको आधिकारिक ठेगाना मानिन्छ । निवेदकको नागरिकतामा उल्लेख भएको बाराहा गा.वि.स. मा निजको नामको सूचना तामेल नभई बशाहा गा.वि.स. मा तामेल भएको देखिएकोले उक्त सूचना मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्याई तामेल भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) मा भएको व्यवस्था ऐ. को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बाध्यात्मक प्रकृतिको देखिन्छ । कानूनमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्था आकर्षित नहुने कुनै अपवादात्मक अवस्था कानूनमा उल्लेख भएको रहेछ भने सो अपवादात्मक अवस्था उत्पन्न नभएसम्म बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी भएको काम कारबाही कानूनसम्मत हुन सक्दैन । प्रहरी नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खास्ती हुनबाट बचाउनको लागि गरिएको भनी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा भएको व्यवस्थाबाट देखिने । सफाइको मौका दिनुपर्ने उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य प्राकृतिक न्यायको स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई कानूनी रूपमा प्रत्याभूत गर्नु हो । कानूनमा उल्लेख नभए पनि सामान्यतः कानूनसरह नै पालना गर्नुपर्ने यो सिद्धान्तलाई पालना नगर्नुपर्ने कुनै युक्तियुक्त कारण नदेखिएको अवस्थामा पनि यसलाई नजरअन्दाज गरी भएको काम कारबाही प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेत विपरीत रहेको मान्नुपर्छ र यस्तो काम कारबाही बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, अधिवक्ताद्वय श्री शंकर सुवेदी र श्री बल्लभ बस्नेत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त खनाल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रहरी नियमावली, २०४९ आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः- म निवेदक नेपाल प्रहरीको प्रहरी सेवाअन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी इनरूवा मातहतको सीमा प्रहरी चौकी भन्टाबारी सुनसरीमा दरबन्दी भई प्रहरी जवानको पदमा सेवा अवधिमा मैले पदीय कर्तव्य इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरेको थिएँ । मिति २०६३।४।२५ को सरूवा आदेशले मलाई सीमा प्रहरी चौकी भन्टाबारी सुनसरीबाट इलाका प्रहरी कार्यालय कटारी उदयपुरमा सरूवा गरियो । सोबमोजिम मिति २०६३।५।६ मा रमानापत्र बुझी साँझ घर आई बसेपछि मलाई रूघा खोकी लागि मेरो शारीरिक स्थिति बिग्रिएकोले तत्कालै कार्यरत हुन भनी पठाएको कार्यालयमा पुग्न नसकी स्वास्थ्य उपचारतर्फ स्थानीय बाराहा उदयपुरमा प्राथमिक उपचार गरेँ । त्यहाँ उपचार प्रभावकारी हुन नसकेपछि राजविराज स्थित डा. लक्ष्मण मण्डलसँग स्वास्थ्य उपचार गराउँदा निजले मलाई Tuberculosis को लक्षण देखिएकोले लामो स