निर्णय नं. ९९९७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९९९७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७५/०३/१४ १०६०२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७५।३।१४ ०६९-WO-०२०२ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला बझाङ मौलाली गा.वि.स. वडा नं.४ रकैल स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ बबरमहल बस्ने अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकार हो । यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रगतिशील रूपमा प्राप्त गर्दै जानको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ तर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषयहरू जस्तै खाद्यान्‍न, आवास, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका अधिकारहरू राज्यको Core minimum obligation अन्तर्गत पर्ने भएकोले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि देशको आर्थिक अवस्था तथा स्रोत साधनको उपलब्धतालगायतका विषयहरू असान्दर्भिक हुन्छन् र राज्यले यी अधिकारहरूको कार्यान्वयनको लागि तत्काल कदमहरू चाल्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९) राज्यले नागरिकलाई औषधी / खोपलगायतका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन र यसो गर्दैमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत भएको भनी मान्न मिल्दैन । राज्यले उपलब्ध गराएका यसप्रकारका सेवाहरू कुन गुणस्तरका छन् र तिनले लक्षित वर्गको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने सवाल पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गुणस्तरीय सेवा पाउनु नागरिकको हक हो भने गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हुने । बिरामीलाई खोप दिई उपचार गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रयोजनको लागि ‘सेवा’ भित्र पर्ने भएकोले उपभोक्तालाई वितरण गरिने वस्तु तथा सेवामा गुणस्तर कायम गर्ने दायित्व राज्यमा रहेको हुने । स्वास्थ्य सेवा जस्तो मानिसको बाँच्न पाउने हक (Right to Life) सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको सेवालाई राज्यले संवेदनशील रूपमा लिई यसको वितरण गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्छ । त्यसैगरी औषधी र खोपको वितरण गर्दा तथा अन्य उपचारको विधिहरू अपनाउँदा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि पर्याप्त सावधानी (Due Diligence) अपनाउनु पर्छ । प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा, सही तरिकाले, सही अवधिभित्र, सही मूल्यमा सेवन / प्रयोग गर्न आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.११) राज्यले नागरिकलाई खोप तथा औषधी वितरण गर्नु कोरा औपचारिकताको विषय होइन । यो नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गरी नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले गर्नुपर्ने अहम् दायित्वको विषय हो । तसर्थ औषधी / खोपको स्तर कस्तो छ र त्यसले प्रयोगकर्ता नागरिकहरूलाई नकारात्मक असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ र कुनै प्रकारको नकारात्मक असर वा हानि पुग्न गएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा समेत राज्य सजग र तयार रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.१२) मानवीय त्रुटिको कारण वा वातावरण प्रदूषित भएको कारणले खोपको भाइल प्रदूषित भएकोले बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्ने भनाइबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्ने हुँदैन । कुन