निर्णय नं. ९९९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९९९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/०८/२९ १३९८३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।८।२९ ०७४-WH-००२९ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण / परमादेश निवेदक : सन्तोके गुरूङको छोरा स्याङ्जा जिल्ला राङभाङ् गा.वि.स.-१ को परिवर्तित पुतलीबजार न.पा. वडा नं.२ घर भई कास्की जिल्ला पोखरा लेखनाथ म.न.पा. वडा नं. १२ मा बसोबास गर्दै आएको हाल कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको नरध्वज गुरूङ विरूद्ध विपक्षी : श्री उच्च अदालत पोखरासमेत जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जेष्ठ नागरिकहरूको हित, सुविधा तथा कल्याणका लागि जारी गरिएको विशेष ऐन हो । विधायिकाबाट निर्मित ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रतिकूल यदि कुनै नियममा प्रावधान छन् भने पनि त्यस्तो प्रावधानले मान्यता पाउन सक्तैन । ऐनकै व्यवस्थाको अनुशरण गरिनु पर्ने । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) मा उल्लिखित “असल चालचलन भएका” र “सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका” कैदीहरूको हकमा उक्त नियम २९(१क) मा उल्लेख भएबमोजिम नकारात्मक सूचीमा परेका मुद्दामा नै कैद परेको भएपनि नियम २९(२क) बमोजिमको कैद छुट पाउन सक्ने । जेष्ठ नागरिकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधालाई संकुचित अर्थमा ग्रहण गरी सुविधा दिनबाट वञ्चित गर्नु मनासिब हुँदैन । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न ईन्कार गर्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार तथा मनासिब कारण देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६) निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नु नै पर्दछ । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन सक्तैन । जेष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य देखिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वराज भट्टराई र विद्वान् अधिवक्ता श्री सरोज अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०७३, नि.नं.९५५५, पृ.२३ सम्बद्ध कानून : जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ कारागार नियमावली, २०२० आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः मिति २०७१।०९।२७ देखि म थुनामा छु । मिति २०७४।०२।१४ सम्ममा नै मेरो कैद सजाय ३३.५६ प्रतिशत भुक्तान भइसकेको छ भन्ने कुरा विपक्षी नं.६ र ७ ले गर्नुभएको २५ प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेका वृद्ध र निको नहुने रोगीको हकमा बडादशैं २०७४ को उपलक्ष्यमा बाँकी कैद मिनाहा गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको सिफारिसबाट स्पष्ट हुन्छ । हालसम्म मेरो झण्डै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान हुन लागिसकेको अवस्था छ । हाल म ७६ वर्ष पूरा गरिसकेको अति वृद्ध अवस्थाको शारीरिक तथा मानसिकरूपमा कमजोर डायबिटिज रोगबाट समेत ग्रसित अवस्थामा छु । जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(ग) मा स्पष्टसँग पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएको जेष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर