निर्णय नं. १०००० - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०००० - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/१०/२१ ५३९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७४।१०।२१ ०७१-WO-०७७७ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : ज्ञान मुनी शाक्यको नाती रत्न मुनी शाक्यको छोरा का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.२० कोहिटी टोल बस्ने वर्ष ५६ को अनितबहादुर श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २२ धर्मपथ, नयाँ सडक स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयसमेत कुनै कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लियो वा पायो भन्दैमा त्यस्तो निज कार्यरत रहेको संस्था निजउपरको जिम्मेवारीबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ भन्ने हुँदैन । तोकिएको अवधिसम्म सेवारत रही आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य तथा उत्पादनमूलक समय खर्चेपछि त्यस्ता संस्थाको सेवा सर्तबमोजिम सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीहरूको सुख सुविधाको बारेमा हेर्न चासो लिन निजहरू उपरको दायित्व बेहोर्नु कानूनी मात्र नभई सामाजिक न्यायको एक आयाम पनि हुने । कर्मचारीले कानून तथा आफ्नो सेवा सर्तविपरीत कुनै कामकाज गरेबापत कुनै प्रकारको कारबाही भएको रहेछ र त्यस्तो कारबाहीको परिणामस्वरूप त्यस्ता सेवा सर्तले कुनै प्रकारको सुविधा पाउनबाट वञ्चित लगाएको रहेछ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीभन्दा केही फरक व्यवहार हुनसक्छ तर त्यस्तो फरक व्यवहार पनि कानून एंव सेवा सर्तअनुरूप नै हुनुपर्ने । निवृत्तिभरण कर्मचारीलाई दिइने दान वा कर्मचारीमाथि गरिएको दया होइन, लोक कल्याणकारी राज्यमा मानव अधिकारको मूल्य र मान्यतालगायत सामाजिक न्यायअनुसार व्यवहार हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । उनीहरूलाई अवकाशपश्चात् सामाजिक वा पारिवारिक बहिस्करण भएको जस्तो अनुभूति हुन दिइनु हुँदैन । यस्ता अवकाश प्राप्त वा वृद्धहरूप्रति गरिने सम्मान, व्यवहार तथा व्यक्त हुने धारणाले त्यस अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको बाँकी जीवनकालमा विशेष महत्त्व राख्ने । (प्रकरण नं.४) बैंकले आफ्नो व्यवस्थापन सुधारको मार्गचित्र बनाई कर्मचारी प्रशासनलाई बढी चुस्त र दक्ष बनाउन लिएको नीति एवं आवश्यकता विचार गरी यस्तो कदम चालेको अवस्थामा कर्मचारीले आफूले पाउने सुविधामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई स्वीकार गरी अवकाश लिएको स्वरूपमा हेर्नु उचित नहुने । तत्कालको अवस्था र परिस्थितिमा तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको सेवा सर्तबमोजिम सुविधा लिई सेवाबाट अलग्गिए पनि त्यस्तो सेवा सर्तबमोजिम अवकाशपश्चात्को बाँकी जीवनको लागि आशा गरेर बसेको विषयमा सम्बन्धित पक्ष, राज्य वा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले प्राप्त गर्ने यस प्रकृतिको लाभको माग गर्नु न्यायोचित हुने । यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने सेवा सर्तको व्यवस्थाले कर्मचारी एक छुट्टै वर्गको हो भनी पुष्टि गर्दछ, त्यस्तो वर्ग संस्थाको लागि दायित्व मात्र हो भन्ने धारणा राखी अवकाशपश्चात्को सुविधामा कटौती हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्नु हुँदैन । उनीहरूको बाँकी जीवन सम्मानित तथा सुखकर राख्ने कार्यमा योगदान दिनु र यिनीहरूलाई सेवा सर्तअनुरूप नै केही मात्रामा आर्थिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा विकसित गर्नु पनि आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.५) पछि बनेको कानूनले कानून बन्नुपूर्वको कामकारबाही तथा स्थापित हक अधिकारलाई भूतलक्षी रूपमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । स