निर्णय नं. १०००१ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०००१ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७४/०७/३० ६८३३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७४।७।३० ०७३-WO-१०५८ मुद्दा: परमादेश निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वस्तुतः एउटा उपेक्षित र उत्पीडित कमजोर वर्ग (Weaker Section) को पीडित महिलाको प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान र गोपनीयताको विषयवस्तुउपर जुनसुकै सर्वसाधारणको सार्थक तथा सारभूत सम्बन्ध स्थापित भई सार्वजनिक चासो एवं महत्त्वको विषय कायम हुनु स्वाभाविक नै देखिन आउने । (प्रकरण नं.६) मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा व्यक्तिगत मर्यादा, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान र गोपनीयताको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । आत्मसम्मान तथा गोपनीयताको अधिकारले सम्मानपूर्वक मर्यादित भएर बाँच्न पाउने (Right to Life with Dignity) अधिकारसमेतलाई प्रत्याभूत गर्ने । (प्रकरण नं.७) पीडित महिलासम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्दा प्रकाशन हुने विषयबाट पर्नसक्ने प्रभावको सुक्ष्मरूपमा प्रत्येक पाटोको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पत्रकार र आम सञ्चार गृहको हो । पत्रपत्रिका तथा छापाखानाको अधिकारको महत्त्व प्रकाशन गृह तथा आम नागरिकसमेतलाई भएपनि उक्त अधिकारमा कसैको पनि मर्यादा तथा आत्मसम्मानमा प्रतिकूल नहुने गरी गोपनीयताको अधिकार अन्तरनिहित हुने । (प्रकरण नं.१९) प्रभावित पात्रको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी तस्वीरसहित यौनकर्मी एवं देह व्यापार र परिवारसमेतको नाम समावेश भई कथा चित्रण गरिएको अवस्थालाई प्रभावित एवं पीडितको संवेदनशील पक्षलाई उपेक्षा नगरेको भनी भन्न मिलेन । साथै यस्तो कार्यले निश्चय नै सम्बन्धित महिला एवं निजको परिवारको इज्जत प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मानमा असर पुगेको स्पष्टतः बुझ्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२२) पत्रकारिता तथा आम सञ्चारको सन्दर्भमा वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्यमा विकसित विभिन्न मूल्य मान्यताहरू तथा ऐन कानूनसमेतले प्रतिवन्ध लगाएको अवस्थामा देशको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाबाट यसरी वादी समूहको एक प्रभावित पीडितको नाम र तस्वीर तथा पेसा नै प्रकाशन हुनुले प्रभावित पीडितलाई हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशन भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.२३) प्रचलित कानूनहरूले समाचार प्रकाशन प्रसारण आदि गर्दा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने भन्नेबारे विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कानूनको प्रतिकूल कार्य गर्न कसैलाई छुट नरहेको हुँदा सबै पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमहरूले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको पालना गर्नु परम कर्तव्य एवं दायित्व हुने । (प्रकरण नं.२४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेश कटुवाल, विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिन्द्रप्रसाद राई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ पत्रपत्रिका तथा छापाखानासम्बन्धी ऐन, २०४८ पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ आदेश न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ: मिति