निर्णय नं. १०००२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०००२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७३/१२/१७ ४३८९ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का आदेश मिति : २०७३।१२।१७ ०७३-WF-०००१ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : मकवानपुर जिल्ला बज्रबाराही गा.वि.स. वडा नं.५ स्थायी घर भई हाल इन्हुरेड इन्टरनेसनल, ल.पु.जि, ल.पु.उ.म.न.पा. वडा नं.२ सानेपा ललितपुरमा वकालत निर्देशक पदमा कार्यरत अधिवक्ता विदुरप्रसाद अधिकारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक विषयमा मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति मात्र बढुवाको विषयमा चुनौती दिँदै आउनुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिम सेवासँग सम्बन्धित संगठनमा कार्यरत् कर्मचारीको पदोन्नतिको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले बाहेक चुनौती दिने हकदैया अन्य व्यक्तिमा रहन सक्ने देखिएन । यसरी विवादको विषयसँग कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध नरहेको विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) संक्रमणकालीन न्यायमा मुद्दा अभियोजनको माध्यमबाट मात्र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने होइन । समान प्रकृतिका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सत्य अन्वेषण गर्ने निकायको सुधार, प्रभावकारी तथा पीडित सन्तुष्ट हुने प्रकृतिको परिपूरणको व्यवस्था, गल्ती गर्ने व्यक्तिको औपचारिक जानकारी र जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका अनिवार्य र विचारणीय पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । अभियोजन मात्रले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितको मागलाई पूरा गर्न सक्दछ भन्न सकिँदैन । त्यसैले निर्णय गर्दा पीडित र सम्बन्धित पक्षको चासोलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । सत्य उदघाटित नगरिकन र परिपूरणको प्रयास नगरिकन पीडकको सानो हिस्सालाई मात्र दण्डित गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रतिशोधलाई दर्शाउने । द्वन्द्वकालमा भएका विभिन्न कसुरजन्य कार्यलाई सम्बोधन गरी न्याय सम्पादन गर्दा संविधान, कानून, सेना परिचालनको अवस्था, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यस अदालतबाट विगतको द्वन्द्वलाई सम्बोधन हुने गरी भएका सम्पूर्ण आदेश तथा फैसलाको समग्र विश्लेषण गरी न्यायको माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सुरक्षितरूपमा अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.११) सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा कानूनविपरीतका कार्य गरेको देखिएमा त्यस्ता कार्यका सम्बन्धमा सैनिक न्याय प्रणालीबाट परीक्षण गर्न नसकिने भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनालाई समयमा सम्बोधन हुन नसकेमा पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने र दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूले सफाइको उचित अवसर पाउन नसक्ने र अनावश्यक लाञ्छनाको शिकार बन्न पुग्दछ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा आसिन व्यक्तिका उपर लाग्ने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू झन बढी संवेदनशील हुन्छन् । त्यस्ता घटनाहरूलाई समयमा टुंगो लगाई पीडित एवं आरोपित व्यक्ति दुवैको लागि शीघ्र अनुसन्धान, अभियोजन र निरूपण गर्नु अत्यावश्यक हुने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विदुरप्रसाद अधिकारी, अधिवक्ताहरू श्री एकराज भण्डारी, श्री कान्तिराम ढुङ्गाना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्व