निर्णय नं. १०००४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०००४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७४/०८/१४ २९५० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे आदेश मिति : २०७४।८।१४ ०७४-WF-०००४ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : सनमानको छोरा काठमाडौं जिल्ला, सीतापाइला गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, टोखा नगरपालिका वडा नं.११ मा बसी हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको सुनिल तामाङ विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) स्वयम्ले उल्लेख गरेको निजको ठेगाना (वतन) लाई अन्यथा भन्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिब कारण नभएसम्म त्यस्तो वतनलाई नै वास्तविक वतन मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा बयान गर्दा खुलाएको वतनमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य बन्दछ । यी निवेदकउपर दायर भएको अभियोग पत्रमा समेत सोही वतन उल्लेख भएको देखिँदा उक्त वतन गलत भए अदालतमा बयान गर्दा वतन सच्याउनु पर्नेमा सो खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसरी अदालतलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा पक्षले पहिले बयान गर्दा खुलाएको वतनलाई नै कानूनी रूपमा वास्तविक वतन मान्नुपर्ने र त्यस्तो वतनमा जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद कानूनसम्मत र रीतपूर्वक मानिने । (प्रकरण नं.४) कानूनबमोजिम जारी गरिएको म्याद सम्बन्धमा झिनामसिना र असङ्गत तर्कअगाडि सारेर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परी कैदमा रहेका कसुरदारलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु उचित हुँदैन । यदि त्यस प्रकारबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरियो भने निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgement) को सिद्धान्तको पालना गर्ने कुरामा गम्भीर विचलन आउने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कल्याण पोखरेल र श्री रामचन्द्र न्यौपाने विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम दायर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) को खण्ड (क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- म निवेदकसमेतको विरूद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७०/४/३० मा लागु औषध (चरेस, गाँजा) मुद्दाको अभियोग-पत्र दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. ४७ नं बमोजिम साधारण तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी थुनछेकको आदेश भएको थियो । मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा म निवेदकले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी मिति २०७०/११/२८ मा फैसला भएको थियो । मिति २०७४/४/१७ मा म काम विशेषले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाँदा तपाइँको नाममा लागु औषध मुद्दाको कैद र जरिवानाको लगत बाँकी छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका कर्मचारीहरूले प्रहरी लगाई पक्राउ गरी लगत नं. १९४२६, मिति २०७४/४/१७ को दुई वर्ष कैद र २०,०००।– रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको कैदी पुर्जी दिई कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनामा पठाएकोले हाल म मिति २०७४/४/१७ देखि कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा गैरकानूनी थुनामा छु । मलाई गैरकानूनी थुनामा राखेपछि यस सम्बन्धमा अदालतबाट नक्कल सारी हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७०/११/२८ को फैस