निर्णय नं. १०००६ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०००६ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७४/०३/०७ ३९६९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का आदेश मिति : २०७४।३।७ ०६८-WO-०१४० विषय :- उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला धनुषा वेगाडावर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने तेजबहादुर कार्की विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद्, मुकाम सर्वोच्च अदालत परिसर, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत न्यायाधीशको जवाफदेहिता प्रचलित संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, कानून एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुन्छ । अनुशासनात्मक वा फौजदारी कसुर वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्नमा असक्षम प्रमाणित भएमा मात्र स्वच्छ प्रक्रियाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिने । न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लागि संविधान एवं कानूनले स्पष्ट आधार र उचित प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेकोले स्वेच्छाचारीरूपमा कारबाही गर्न सकिने स्थितिको परिकल्पना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३) उत्तरदायी न्यायपालिकाबेगर न्यायिक निष्पक्षताको कल्पना गर्न सकिँदैन । न्यायिक निर्भिकताको नाममा न्यायाधीशको स्वच्छन्दतालाई पनि बढावा दिनु हुँदैन । त्यसकारण न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास जगेर्ना गर्नका लागि न्यायाधीशलाई स्वच्छन्द हुनबाट रोक्नका लागि न्यायाधीशउपरको अनुशासनसम्बन्धी कारबाही र बर्खासीसमेतका लागि संविधानले न्याय परिषद् जस्तो स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था गरेको हो । तर अनुशासनसम्बन्धी वा बर्खासीको कारबाही गर्ने निकाय स्वयंले पनि न्यायिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कारबाही प्रक्रिया अँगाल्नु पर्ने । न्यायाधीशले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा सम्पादन गरेको न्याय निरूपणसम्बन्धी कार्य त्रुटिपूर्ण छ, छैन भन्ने कुरा पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्रको प्रयोगबाट हेरिने र बोलिने विषय हुन् । मुद्दाको रोहमा न्यायाधीशबाट हुने आदेश वा निर्णयका सम्बन्धमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि संवेदनशील भई न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासम्बन्धी स्थापित मान्यतातर्फ सचेत रही न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण पालनाका साथ अनुसन्धान गरी त्यस अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदनको औचित्यको पुष्टि तथ्यपरक ढङ्गबाट भएमा मात्र कारबाही अगाडि बढाइनु न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि हितकर हुने । वैयक्तिक मूल्याङ्कन वस्तुपरक नभई आत्मपरक हुने हुँदा वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबेगर न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूको वैयक्तिक मूल्याङ्कनको आधारमा न्यायाधीशको न्यायिक काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीले न्याय सम्पादनको कार्य स्वतन्त्र रूपबाट सम्पादन गर्न दुरूह हुन जाने । (प्रकरण नं.१७) आत्मनिष्ठ भई प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भई गरेको निर्णयले संवैधानिक तथा कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र कानूनको शासन (Rule of Law) अनुरूप पनि नहुने । (प्रकरण नं.१९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा, श्री तुलसी भट्ट, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री परशुराम कोइराला, श्री गोविन्द बन्दी, श्री इन्द्र खरेल, श्री रक्षा बस्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६९, अंक ७, नि.नं.८८५७, पृ.३८१ सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ न्याय परिषद् ऐन, २०४७ आदेश न्या.ओमप्रकाश मिश्र : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ३२ र १०७(