निर्णय नं. १००१२ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००१२ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७४/०७/२७ ३२०७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७४।७।२७ ०६७-WO-०३३७ मुद्दा:- उत्प्रेषण निवेदक : बुद्धनगर विकास समिति काठमाडौंको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बुद्धनगर बस्ने किरण तण्डुकार विरूद्ध विपक्षी : अख्‍तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार रहेको देखिँदैन । यस्ता न्यायिक निरूपण गर्ने प्रकृतिका विषयमा एउटा विशेष उद्देश्यका लागि गठित संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार हुने भनी अर्थ लगाइयो भने न्यायिक मूल्य मान्यताप्रतिकूल परिणाम पैदा हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने । (प्रकरण नं.७) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले न्यायिक प्रकृतिको निर्णयमा दुष्परिणाम सच्याउन नहुने सीमा (Limitation as regards to Judicial Issue having Appeal Rights) तोकेको देखिन्छ । जुन कानूनत: अभिव्यक्त सीमा (Expressed Limitation) को रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत संवैधानिक तथा कानूनी दायित्वबाट विपक्षी आयोगसमेतले उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट छ । अदालतका फैसलाहरूको सम्मान तथा परिपालना (Respect and Adherence to Verdicts of Court) गर्नुपर्नेमा सो नगरी नेपाल सरकार यु.एन.पार्क विकास समितिको नाममा दर्ता भई हक भोगमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त निर्णय विधिसम्मत र न्यायिक रहेको भन्नसमेत नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री गुणनिधि न्यौपाने, श्री बोर्णबहादुर कार्की र विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री रामबहादुर खड्का र श्री देवराज कटुवाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री रमा पराजुली, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रिबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी र श्री यदुनाथ खनाल, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर खड्का, अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.मीरा खड्का : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- जिल्ला काठमाडौं साबिक महादेवस्थान गा.पं. वडा नं.९(ग) कि.नं.१२७ साबिक धोबीखोला हाल नगर १० सिट नं.११४५-२५ कि.नं.२९ को जग्गा क्षेत्रफल २-३-०-१ जग्गासमेतको उक्त साबिकको कि.नं.१२७ समेतको जग्गा मिति २०५९।७।१३ को मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णयले श्री ५ को सरकारको नाममा स्रेस्ता पुर्जा तयार भएको अवस्थामा हालको कि.नं.२९ को भनिएको जग्गासमेत १२७ साबिक धोबीखोलाको भई सोहीबमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा स्वामित्व स्थापित भएको तथ्य अद्यावधिक अस्तित्वमा रहेको छ । जुन मिति २०५९।७।१३ को निर्णयबमोजिम यु.एन. पार्क विकास समितिको नाममा रहेको अवस्था छ । यस्तै हालको कि.नं.२९ साबिक कि.नं.१२७ धोबीखोला जग्गालाई आफ्नो भएको दाबी गरी विपक्षी