निर्णय नं. १००१३ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००१३ - जबरजस्ती करणी भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७४/०६/२९ ३३०९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा फैसला मिति : २०७४।६।२९ ०७१-CR-१०६९ मुद्दाः- जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : तेजबहादुर पौडेलको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : भारत, हिमाञ्चल प्रदेश, चम्बा जिल्ला, राजधानी सिमला बस्ने जसमोहन भन्ने जसवन्त सिंह क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न नमिल्ने । क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको बासस्थान, उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाका अतिरिक्त पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्ने । क्षतिपूर्तिको उद्देश्य पीडितको पुनर्स्थापना र परिपूरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकाले निजबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने हुँदा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्दैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था रहन्छ । यसबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन गई पीडितले न्यायप्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुन जाने । (प्रकरण नं.४) फैसलाबाट भरिपाउने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडितले प्राप्त गर्न नसकेमा ऐनको क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्य नै परास्त हुन पुग्दछ । असक्षम तथा बालबालिकाहरूको अन्तिम संरक्षक राज्य नै हुन्छ भन्ने parens patriae सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता अपराध पीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति रकम राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारको प्रचलन हुन सक्ने । जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले भरिपाउने ठहरेको क्षतिपूर्तिको रकम पीडकबाट भराई पाउने नदेखिएको अवस्थामा कानूनद्वारा तोकिएको क्षतिपूर्तिको रकम नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउन उपयुक्त र न्यायसम्मत समेत देखिने । (प्रकरण नं.५) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्नेः- मा. न्यायाधीश श्री कृष्णकमल अधिकारी बाँके जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री माधवप्रसाद पोखरेल माननीय न्यायाधीश श्री दिनेशप्रसाद यादव पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज फैसला न्या.हरिकृष्ण कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्यार्इ पाउने निस्सा प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं.२ स्थित पूर्व रामप्रसाद घिमिरेको घर, पश्चिम ओमप्रकाश रेग्मीको घर, उत्तर सडक, दक्षिण बाँके एकेडेमी स्कुल भवन, यति चार किल्लाबीचमा उत्तर मोहडा भएको चौधरी सुर्खेती होटल, सो होटलको ३ नं.को कोठामा २/३ वटा खाट, सो खाटहरूको बीचमा खाली स्थान रहेको, सो खाली स्थानमा