निर्णय नं. १००१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७५/०१/०३ ३८३० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७५।१।३ ०७४-WH-००५९ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण पक्ष / रिट निवेदक : दाङ जिल्ला शान्तिनगर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल सशस्त्र प्रहरी बल तालिम महाविद्यालय लामा पाटन, पोखरा दरबन्दी भई कारागार कार्यालय घोराही दाङमा थुनामा रहेका सशस्त्र प्रहरी हवल्दार चेतबहादुर खत्रीका हकमा एकाघरका दाइ दाङ जिल्ला, शान्तिनगर गा.वि.स. वडा नं.४ पाते टाकुरा बस्ने वर्ष ३७ का खुमबहादुर तक्मेल खत्री विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत, काठमाडौंसमेत कुनै अभियुक्तउपर एकपटक अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए वा सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमतिले थप अभियोगपत्र लगाउन मिल्ने नै देखिने । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार साबिकमा भएको अनुसन्धान कायमै राखी थप अनुसन्धान गर्न पहिले लिएको सजायको माग दाबी थप गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था छ भनी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतसमक्ष अनुमति माग गरेको छ र विशेष अदालतले कारण मनासिब ठहर्याई थप अभियोग पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने थप अभियोगपत्र पेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । पछि मुद्दाको रोहमा कुन अभियोग दाबी मनासिब र उपयुक्त देखिन आउँछ सो हेरी विशेष अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तोमा थप अभियोग लगाउँदा अभियोग प्रतिस्थापन हुन पुग्यो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र शीघ्र सुनुवाइको हकसमेत पर्ने । (प्रकरण नं.१०) पक्ष / रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सालिकराम आचार्य र श्री दिपकराज रेग्मी विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ विशेष अदालत ऐन, २०५९ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्रभित्र भई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः लापरवाहीपूर्वक हातहतियारहरू हराएको कसुर अपराध पुष्टि भएकोले सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुवोधकुमार अधिकारीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा २७ को उपदफा ४ बमोजिम म निवेदकको भाइ सशस्त्र प्रहरी हवल्दार चेतबहादुर खत्रीलाई हदैसम्मको सजायको मागदाबी गरी मिति २०६७/०७/९ मा पहिलो अभियोग पत्र सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरिएको छ । उक्त अभियोग पत्रमा उल्लिखित माग दाबीबमोजिम ३ वर्षदेखि अधिकतम ५ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ को उपदफा ४ को खण्ड (घ) मा रहेको छ । दोस्रो अभियोग पत्रलाई थप अभियोग पत्र उल्लेख गरी मिति २०६८/०१/०७ मा दर्ता गरिएको छ । उक्त अभियोग पत्रमा सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१) को खण्ड (ग) अनुसारको कसुरजन्य कार्य भएकोले सो कसुर अपराध गरेको अभियोगमा सोही ऐनको दफा २७(१) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने माग दाबी गरिएको छ । जुन अभियोग पत्र लगाउँदा पूर्व अनुसन्धान