निर्णय नं. १००१८ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००१८ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७४/१२/०७ ३७६८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।१२।७ ०७३-WO-१३०२ विषय : परमादेश निवेदक : तनहुँ जिल्ला, बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने अधिवक्ता विकास भट्टराईसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीमा रहेको जरिवाना गर्न सक्ने विषयवस्तु निर्विकल्प नरही कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीले प्राप्त गरेको अधिकार कानूनविपरीत रहेको देखिँदैन । कानूनले नै गरेको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था तथा पुनरावेदकीय अधिकारसमेत दिएको देखिएबाट स्वेच्छाचारी विषयसमेत रहेको देखिन नआउने । ट्राफिकसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा छिटो छरितोरूपले उचित निकासा दिनुपर्ने व्यवस्थापन गर्नलाई अवरोध हुने गरी जटिल तथा ज्यादै लामो कार्यविधि अवलम्बन गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि औचित्यपूर्ण हुन आउँदैन । पर्याप्त कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने गरी कानूनले अख्तियारी दिइरहेको देखिँदा प्राकृतिक न्यायको आधार भनी कानूनी जटिलता थपिदिनु पिटि केसको लागि न्यायपूर्ण हुने नदेखिने । सानोसानो विषयलाई लिई सो सम्बन्धमा छुट्टै अदालतको व्यवस्था गर्न औचित्यपूर्ण हुन्छ वा हुँदैन ? सबै जिल्लामा त्यस्तो अदालत गठन गर्नुपर्ने हो होइन ? र त्यस्तो अदालतको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार निर्माण नै नगरी सम्भाव्यताको विषय तथा आवश्यकतासमेतलाई विचार नै नगरी नेपाल सरकार तथा विधायिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुन सक्ने विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी ज्यादै संवेदनशील भई विचार नै गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सस्तो लोकप्रियताको लागि गरिएका कुनै पनि कार्यले औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री जनकराज आचार्य, श्री अनन्त लुइटेल, श्री किशोर खतिवडा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डे अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ आदेश न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- नेपालमा यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ लागू गरिएको छ । उक्त ऐन तथा नियमावलीमा भएका प्रावधानहरू उल्लङ्घन भएमा कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरी जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले कतिपय अवस्थामा जरिवाना गर्दा आफूखुसी गर्ने गरेको, ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवानाको विषयलाई लिएर कहीँकतै पनि उजुरी गर्ने निकाय हालसम्म नभएकाले सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन नभएको अवस्