निर्णय नं. १००२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०७५/०३/२८ ३१४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७५।३।२८ ०७४-WH-०११५ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : नुवाकोट जिल्ला, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं.१३ बस्ने अभिवक्ता नरोत्तम पाण्डेको हकमा शारदा पाण्डे विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाले मात्र कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने । कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी बिना आधार र कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री दयाभक्त डंगोल र श्री कान्तिराम ढुङ्गाना विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकबहादुर कटुवाल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६८, अंक ८, नि.नं.८६७२ सम्बद्ध कानून : केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ आदेश न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः निवेदक कानून व्यवसायी र पत्रकारितामा संलग्न भएकै कारण विभिन्न सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आउनु भएको छ । मिति २०७५/०३/१६ मा का.जि. तारकेश्वर न.पा. नेपालटारस्थित गणतान्त्रिक सम्पर्क समाजद्वारा आयोजित वैधानिक एवं राजनीतिक छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको अवस्थामा दिउसो अन्दाजी १:१५ बजे तारकेश्वर नगरपालिका, नेपालटारस्थित ग्रामीण आदर्श क्याम्पसको हलबाट गिरफ्तार गरी प्रहरी वृत्त तथा प्रहरी प्रभाग सोह्रखुट्टेको हिरासतमा राखिएकोमा मिति २०७५।३।१७ का दिन रिहा गरियो । तर निवेदकलाई आजका मितिसम्म रिहा नगरी वृत्त बालाजुको हिरासतमा मानसिक र शारीरिक यातना दिई राखिएको आशंका विद्यमान भएकाले निवेदकको हकमा प्रस्तुत निवेदन लिई अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । निवेदकले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य गर्नुभएको छैन । विपक्षीहरूले निवेदकलाई के, कति कारणले थुनामा राखिएको हो भनी जानकारी माग्दा नदिएको र माननीय मन्त्रीज्यूको आदेशमा पक्राउ गरिएको र अनुसन्धानका लागि भन्दै गैरकानूनी थुनामा रहनुभएको निवेदकलाई आजका मितिसम्म रिहा नगरिएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१) र १७(२) को (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८),धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन गएकाले विपक्षीहरूले सुनियोजित मिलेमतोमा बिना कारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएका निवेदक नरोत्तम पाण्डेलाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक नरोत्तम पाण्डेको हकमा शारदा पाण्डेको मिति २०७५।३।२२ को