निर्णय नं. १००२१ - कर्तव्य ज्यान
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००२१ - कर्तव्य ज्यान भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७३/१०/१३ ७७५६ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा फैसला मिति : २०७३।१०।१३ ०७२-NF-०००२ मुद्दा: कर्तव्य ज्यान पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, अर्मला गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने कुमान गुरूङसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : कृष्णकुमारी सापकोटाको जाहेरीले नेपाल सरकार फौजदारी मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाणको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । तर कुनै मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभएकै आधारमा अपराध र अपराधीको बारेमा खोजबिन नहुने भन्ने हुँदैन । प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नभएको स्थितिमा परिस्थितिजन्य प्रमाण (Circumstantial Evidence) को सहाराबाट मिसिलमा रहेको तथ्य एवम् प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी अपराध र अपराधीको बारेमा न्यायिक निरूपण हुन आवश्यक हुने । कुनै घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणले नै घटनाक्रम उजागर गरी घटनाको पुष्टि गरिरहेको छ भने प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत हुन नसकेकै कारण निर्दोषिताको आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) अ.बं.१८८ नं. को व्यवस्थाले मूल रूपमा निर्णयकर्ताले इन्साफको रोहमा घटित घटना भवितव्य हो कि भन्न हुनेसम्मको शंकाको स्थितिको विद्यमानता हुनुपर्ने वा कसुरदारले अपराध गरेको अवस्था तथा परिस्थितिलाई विचार गर्दा कसुरदारलाई तोकिएको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्ने कुराको महसुस भएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्णयकर्ताले यी दुई वाक्यांशलाई ध्यान दिई यी दुई वाक्यांशलाई समर्थन गर्ने आधार प्रमाण मिसिलमा भएको कुरा र ती आधार प्रमाणका आधारमा आफूले सजाय घटाउन राय प्रस्ताव गरिएको भन्ने कुरा सो रायबाट नै स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१५) पुनरावलोकनको रोहमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अ.बं.१८८ नं. बमोजिम व्यक्त भएको राय कायम गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित इजलासको स्वविवेकभित्र पर्ने विषयवस्तु हो । कसुरदारले कसुर गर्दाको अवस्था परिस्थितिलगायतका यावत् पक्षहरूलाई मनन गरी त्यस्तो राय कायम राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्न सम्बन्धित इजलास स्वतन्त्र रहन्छ तर अ.बं.१८८ नं. को राय कायम हुन पर्ने वा नपर्ने भन्ने जिकिर लिई पुनरावलोकनको निवेदनमार्फत चुनौती दिने हक मुद्दाका पक्षहरूलाई हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१८) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र त्रिपाठी, श्री सन्तोषकुमार पाण्डे र श्री जयनारायण पौडेल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गुरूप्रसाद वाग्ले अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०६८, अंक २, नि.नं.८५५२ सम्बद्ध कानून : मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. सुरू तहमा फैसला गर्ने: मा.जिल्ला न्या.श्री नीलकण्ठ उपाध्याय रेग्मी कास्की जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने: माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद खनाल माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालत पोखरा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला न्या.ओमप्रकाश मिश्र : यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७१।७।१७ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को देहाय (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरिप