निर्णय नं. १००२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००२३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०७/१२ २६४८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७४।७।१२ ०७२-WO-०८६७ विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध निवेदक : झापा जिल्ला खजुरगाछी गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल मोरङ जिल्ला कटहरी गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति सदस्य उमावती चौधरी विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत कुनै पनि पदाधिकारीलाई कानूनले तोकेको अवस्थामा सो अवधिसम्म र कानूनले पदावधि नतोकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्ति गरिएकोमा त्यस्तो पदावधिसम्म विना कसुर सो पदबाट हटाउन मिल्दैन । त्यस्तो पदाधिकारीलाई हटाउनु पर्ने अवस्थामा समेत सुनुवाइको उचित मौका प्रदान गरी आफ्नो भनाई राख्ने अवसर दिई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मात्र हटाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.२) कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीको पदावधि कानूनले प्रस्ट रूपमा नतोकेको अवस्थामा निजलाई नियुक्ति गर्दा पदावधि तोकेर नियुक्त गरिएको अवस्थामा उक्त तोकिएको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मान्यताका साथ त्यस्तो पदावधि तोकिएको हुन्छ । पदावधि तोकिएको अवस्थामा माथिल्लो अधिकारीले जहिलेसुकै स्वेच्छाचारी रूपमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई बरखास्ती गर्नु कानूनविपरीत हुने । प्रस्ट रूपमा पदावधि तोकी नियुक्ति गरिएको पदाधिकारीलाई कानूनी प्रक्रियाविना माथिल्लो पदाधिकारीलाई मन लाग्दैमा पदमुक्त गर्ने र सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून तथा नीति नियमको अवमूल्यन हुनुका साथै त्यसको नागरिकमा सकारात्मक सन्देशसमेत जाँदैन । सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप गर्नु पर्दछ । प्रचलित कानूनविपरीत काम कारबाही गरेमा वा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन नपाउने भन्ने हुँदैन । तर त्यस्तो अवकाश विनाकारण र स्वेच्छाचारी हुन नहुने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज पन्त विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी, विद्वान् अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खडका अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ आदेश का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- म निवेदक नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७१/५/२६ को निर्णयअनुसार नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यमा बढीमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भई हालसम्म संस्थानले तोकेको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ सम्पन्न गर्दै आएकी थिएँ । मेरो नियुक्ति नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ को उपदफा १ (५) बमोजिम भएको थियो । यसरी नियुक्त भएको बेहोरा विपक्षी सहरी विकास मन्त्रालयको च.नं.७३७ मिति २०७१/५/२६ को पत्रबाट जानकारी गराइएको थियो । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा ८ (१) मा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सञ्चालक समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा दफा ८ बमोजिम नियुक्त भएका सदस्यको पदावधि समाप्त हुने विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।