निर्णय नं. १००२५ - मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००२५ - मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/०९/२३ ६४९९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी फैसला मिति : २०७४।९।२३ ०७१-CR-१२५८ मुद्दाः मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार पुनरावेदक / प्रतिवादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला गाती गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल कारागार कार्यालय रामेछापमा थुनामा रहेका ताराबहादुर बस्नेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : परिवर्तित नाम बाह्रबिसे "वि" को जाहेरीले नेपाल सरकार वारदात हुँदाका बखत प्रचलनमा रहेको ऐनले जिउ मास्ने बेच्ने कसुरमा निर्धारण गरेको सजायभन्दा पछिल्लो ऐनले निर्धारण गरेको सजाय बढी रहेकोले वारदातका कसुरदारलाई पछि बनेको ऐन (मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अनुसार सजाय गर्दा बढी सजाय हुन जाने र त्यसो गर्नु अतित प्रभावी सिद्धान्त (Principle of Ex-Post Facto law) अनुसार नमिल्ने भएकाले कसुरदारलाई जिउ मास्ने बेच्ने (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अनुसार सजाय गर्नुपर्ने । जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) मा "मानिस बेचबिखन गर्ने व्यक्तिलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा मानिस बेचबिखनको कसुरमा संलग्न हुने कसुरदारलाई संलग्नताको स्तर हेरेर विवेकशील निर्णय गर्न विधि निर्माणकर्ताले न्यायकर्तालाई पर्याप्त स्वविवेकीय अधिकार दिएको देखिन्छ । यसरी मानिस बेचबिखनको कार्यमा संलग्न कसुरदारलाई १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद हुने फैसला गर्न न्यायकर्ता सक्षम रहे पनि निर्णय गर्दा विवेकशील, न्यायोचित र औचित्यता हेरी निर्णय गर्नुपर्दछ, भने कसुरदारलाई गरिएको सजाय र कसुरको स्तरबीचमा औचित्यपूर्ण सम्बन्ध पनि देखिनुपर्ने । (प्रकरण नं.८) पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रयोजनार्थ पहिलाको ऐनभन्दा उदार व्यवस्थासहित आएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लागू नहुने भन्न मिल्ने देखिँदैन, साथै जाहेरी पर्दा र अभियोग दर्ता हुँदाका बखत लागू रहेको ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा कसुर हुँदाका बखत लागू रहेको कानूनले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी व्याख्या गर्नु पीडित मैत्री विधि शास्त्रीय मान्यताअनुकूल नहुनुका साथै त्यसरी गरिएको व्याख्याले कानूनको उदार व्याख्यासम्बन्धी सिद्धान्तसँग समेत समाञ्जस्यता नराख्ने हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु सिद्धान्ततः मनासिब र औचित्यपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.१२) पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामप्रसाद ढुंगेल प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पंगेनी अवलम्बित नजिर : नेकाप २०६०, अंक ७/८, नि.नं.७२६० नेकाप २०६१, अंक ९, नि.नं.७४३२ सम्बद्ध कानून : जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सुरू तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री अनन्तराज डुम्रे सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री टेकराज नेपाल माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद बास्तोला पुनरावेदन अदालत पाटन फैसला न्या. ओमप्रकाश मिश्र : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।७।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम प्रतिवादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुन