निर्णय नं. १००२६ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००२६ - निषेधाज्ञा भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७३/१२/०१ ३७४६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे फैसला मिति : २०७३।१२।१ ०७२-CI-१३२२ मुद्दा : निषेधाज्ञा पुनरावेदक / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २५ बस्ने तिर्थलाल श्रेष्ठसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, हनुमानढोका काठमाडौंसमेत करारका आधारभूत सर्तको परिपालनाका सम्बन्धमा करार ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने र करारको सर्तअनुरूप करार परिपालनाको साथै करारको अवधि सम्पन्न भएपछि करारअनुसार पुनः टेण्डर आह्वान गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । करार समाप्त भइसकेपछि करारअनुसार राखिएका कबल पसलहरूको स्वामित्व सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निषेधाज्ञाको निवेदनबाट यसको वा उसको भनी हक स्वामित्वको निर्णय हुन नसक्ने । करार ऐनको दफा ८७ को उपदफा (१) को व्यवस्थालाई हेर्दा करारको कुनै पक्षले सो करारको प्रकृतिअनुसार गर्न नहुने कुनै कामकारबाही वा व्यवहार गर्न लागेको कारणबाट करारको परिपालना सम्भव नहुने भएमा त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहारबाट मर्का पर्ने पक्षले त्यस्तो कामकारबाही वा व्यवहार रोकी पाउन पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । सो दफा ८७ का अन्य उपदफाहरू अलग्गै स्वतन्त्र अस्तित्वका नभई उपदफा (१) सँग अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा फैसला गर्नेः- मा. मुख्य न्या.डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव पुनरावेदन अदालत पाटन आदेश न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत दर्ता भई नियमानुसार पेस भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :- विपक्षी हनुमानढोका दरबार संग्रहालय, विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको मख्खन तथा ठूलो घण्टाघर क्षेत्रमा पुरातात्विक हस्तकलाका सामानहरू बिक्री वितरण गर्नका लागि विपक्षी कार्यालयसँग मिति २०६६।८।३० मा ५ वर्ष अवधिको लागि बहाल सम्झौताको करारनामाको कागज भएको थियो । उक्त करारको अवधि मिति २०७१।८।२९ मा समाप्त भइसकेपश्चात् २०७१ साल माघ १५ गतेसम्मको अग्रीम भाडा नबुझाउने भाडावालाहरूको पसल कबल तालाबन्दी गरी टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्ने विपक्षी समितिको मिति २०७१।८।२९ को पत्रबमोजिम हामी निवेदकहरूले २०७१ साल फाल्गुण महिनासम्मको अग्रीम बहालसमेत विपक्षी समितिलाई बुझाई निर्वाध रूपमा पसल सञ्चालन गरी आएका छौं । यसरी विपक्षी समितिको पत्रबमोजिम नै हामी निवेदकहरूले अग्रीम भाडा बुझाई सकेपश्चात् मिति २०७१।९।८ मा त्यही स्थानलाई भाडामा लगाउने उद्देश्यले नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरिएको थाहा पाई यो निवेदन लिई आएका छौं । यसरी विपक्षी कार्यालयसँग भएको घर बहाल सम्झौता मिति २०७१।८।२९ मा समाप्त भएपश्चात् हामी निवेदकहरूसँग अग्रीम भाडा रकम मागिएको तर सम्झौता नवीकरण नगर्ने भन्ने निर्णय गरिएको भनी विपक्षी समितिबाट मिति २०७१।८।२९ मा हामी निवेदकहरूलाई पत्र दिएपश्चात् हामी निवेदकहरूले मिति २०७१।९।९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पसल कबलको सम्झौता नवीकरण गरिपाउँ भनी फिरादसमेत दर्ता गराएका छौं । उक्त मुद्दा हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रह