निर्णय नं. १००२७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००२७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/१२/१२ ५८८९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपक कुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत फैसला मिति : २०७४।१२।१२ ०७०-WO-०६३४ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १ कुपण्डोल स्थित मल्टी डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रवन्ध सञ्चालक बदन लाल न्याछ्‌यो विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कालिमाटी काठमाडौंसमेत राज्यको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सन्दर्भमा कुनै कानूनविपरीतको कार्य भएको देखेमा र सो सम्बन्धमा कारबाही गर्न उक्त निकाय वा अधिकारीलाई क्षेत्राधिकार नभएमा साधिकार निकायमा कानूनी कारबाहीको लागि लेखी पठाउन नमिल्ने भन्ने देखिन आउँदैन तर उक्त सिफारिसलाई मात्र आधार लिई साधिकार निकायले निर्णय वा कारबाही गर्न मिल्ने भने हुँदैन । साधिकार निकायले उक्त निर्णय के कुन तथ्य, प्रमाण र कानूनमा आधारित रहेर गरिएको हो भन्ने कुराको जवाफ उक्त निर्णयमार्फत दिनु नै पर्ने हुन्छ । यो मान्यता ‘आधार र कारणयुक्त निर्णय’ (Reasoned Decision) हुनुपर्ने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त (Principle of Natural Justice) अन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्त (Theory of Hearing) सँग पनि सम्बन्धित हुने । (प्रकरण नं.५) प्रशासकीय र न्यायिक निकायबाट कुनै व्यक्तिको हकाधिकारमा असर र प्रभाव पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो अधिकारीले स्वच्छ कारबाही गरी निर्णयमा पुगेको देखिनु पर्दछ । निर्णयमा यस किसिमको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गर्नको लागि जसका विरूद्ध कानूनी दायित्व बहन गराउने गरी निर्णय गरिन्छ उसलाई आफ्नो दाबी वा भनाइ राख्ने र प्रमाण पेस गर्ने समुचित मौका प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गतको सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ (Fair), न्यायिक (Just) र निष्पक्ष (Impartial) बनाउन मद्दत गर्ने हुन्छ । यसैलाई कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of law) पनि भनिन्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया (Due process of law or Procedure established by law) र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालना नगरी गरिएका निर्णय उचित नभई मनोगत रूपमा भएको मानिने । (प्रकरण नं.९) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ आदेश न्या.प्रकाशमान सिंह राउत: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ । तथ्य खण्ड मल्टि डिसिप्लिनरी कन्सल्टेन्ट्स प्रा.लि. प्राविधिक, प्रशासनिक एवं पेसागत क्षमताअनुसारको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखी कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी हो । यस कम्पनीले तत्कालीन जनसंख्या तथा परिवार स्वास्थ्य परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाईसँग मिति २०५३।९।१० को सम्झौताबमोजिम डोल्पा जिल्लाको इला हेल्थपोष्‍ट भवनसमेतको निर्माण कार्यमा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका थियौँ । तर मिति २०७०।१०।२३ मा सार्वजनिक