निर्णय नं. १००३१ - निर्णय दर्ता स्रेस्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००३१ - निर्णय दर्ता स्रेस्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७३/११/०९ ३२१० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७३।११।९ मुद्दाः- निर्णय दर्ता स्रेस्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ ०६८-CI-०३९३ पुनरावेदक / वादी : जिल्ला कास्की पो.उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने गुणराज पराजुलीको मु.स. गर्ने गोपालप्रसाद पराजुलीसमेत विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने ऋषिराम पौडेल ०६८-CI-०६७४ पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ भिमकालीन पाटन बस्ने सत्यदेवी पौडेलको मु.स. गर्ने ऋषिराम पौडेल विरूद्ध प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला कास्की पो.उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने गुणराज पराजुलीको मु.स. गर्ने गोपालप्रसाद पराजुलीसमेत ०६८-CI-०५६५ पुनरावेदक / वादी : जिल्ला कास्की पो.उ.म.न.पा. वडा नं. २ बस्ने गोविन्दभूषण पराजुलीको मु.स. गर्ने हरिप्रसाद पराजुली विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पो.उ.म.न.पा. वडा नं. १ भिमकालीन पाटन बस्ने ऋषिराम पौडेल वस्तुतः वादीहरूको दाबीबमोजिम विवादित जग्गा निजहरूका पुर्खाले बिर्तामा प्राप्त गरेको भए बिर्ता उन्मुलन ऐन लागू भएपछि आफ्ना नाममा रैकरमा परिणत गराउन जाने भन्ने कुरा अपेक्षित नै हो । सो ऐनले त्यसरी रै.प. गराउन पर्याप्त समयावधि पनि प्रदान गरेकै हो । तर यो वादीहरूले उपर्युक्तानुसार रै.प. गराउन कानूनबमोजिम दाबी नै गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिर्ता उन्मुलन ऐनको कानूनी व्यवस्थाअनुसार विवादित जग्गामा वादीको हक स्थापित हुनसक्ने नै भएन । त्यसका अतिरिक्त बिर्ता उन्मुलन ऐनको प्रक्रिया र समयावधिभित्र दर्ता गराउन नसकेको जग्गा दर्ता हुनै नसक्ने र दर्ता भएपनि मान्यता नपाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा उक्त ऐनको प्रक्रिया र समयावधिभित्र दर्ता गराउन नसकेको विवादित जग्गा अब वादीको नाममा दर्ता हुनसक्ने अवस्थै नरहने । (प्रकरण नं.९) कुनै पनि सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हकको स्रोत विद्यमान नभई त्यस्तो सम्पत्तिउपर व्यक्तिको कुनै प्रकारको अधिकार स्थापित हुन सक्तैन । सम्पत्तिउपर कानूनबमोजिमको हक स्थापित हुनका लागि कानूनबमोजिमकै स्रोत आवश्यक पर्दछ । गुठी जग्गाको संरक्षकको हक प्राप्त गर्न पनि कानूनबमोजिमको स्रोत आवश्यक हुने । प्रतिवादीले पूजाआजा गर्ने तथा बटुवालाई पानी खुवाउनेलगायतका निश्चित तोकिएको कार्य गरेको भन्ने आधारले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिमको मोहियानी हक पाउने हुँदैन । मोहियानी हक पाउने कानूनी आधार नै नभएको अवस्थामा सो गुठीको संरक्षक पुनरावेदक प्रतिवादी हुनसक्ने पनि नदेखिने । (प्रकरण नं.१३) गुठीजन्य सम्पत्ति हाम्रो देशको सभ्यता संस्कृति तथा पहिचानसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको सम्पदा हो । यस्तो सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्द्धन विशेषरूपमा हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । सार्वजनिक प्रकृतिको गुठीजन्य सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट बचाउन तथा नासिन र मासिन नदिन त्यसको व्यवस्थापन एवम् बन्दोबस्त कुनै व्यक्तिबाट नभई राज्यकै तर्फबाट अर्थात् राज्यको तर्फबाट गुठी जग्गा प्रशासन गर्ने निकाय गुठी संस्थानबाट मात्र हुन वाञ्छनीय हुन्छ । त्यस्तो सार्वजनिक प्रकृतिका गुठीजन्य सम्पदा तथा सम्पत्ति नासिन तथा मासिन नदिई कुनै पनि बेहोराले त्यसको स्वामित्व कुनै व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन नदिनु गुठी