निर्णय नं. १००३९ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००३९ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७४/१२/०७ १३६८६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७४।१२।७ ०७३-WO-११४९ विषयः परमादेश रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ स्थित सामाजिक न्यायको लागि कानून तथा नीति नियम मञ्चको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का कार्यकारी निर्देशक काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मती वा जनइच्छाअनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरूको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदानमार्फत नै नागरिकहरूले कसलाई प्रतिनिधि छान्ने तथा कस्तो कानून तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने भएकोले नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुने । (प्रकरण नं.२) निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानून सङ्गत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४) नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई तिनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अवमूल्यन गरिनु हुँदैन । संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत "मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार" पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको उक्त अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जाने । संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान हुने तर वैदेशिक रोजगारको क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरीतसमेत हुने । (प्रकरण नं.५) मुलुकबाहिर रहेको नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर तिनै नागरिकहरू मुलुकबाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने नदेखिने । राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ । देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरूको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि नसकिने । निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको संवै