निर्णय नं. १००४६ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००४६ - निषेधाज्ञा भाग: ६० साल: २०७५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०७/२६ ६४३९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की फैसला मिति : २०७४।७।२६ ०६९-CI-०५२८ विषयः- निषेधाज्ञा पुनरावेदक / निवेदक : स्व. पशुपति प्रताप शाहको छोरा काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. साबिक वडा नं. १० हाल वडा नं. ३४ बस्ने को सन्दिप शाहसमेत विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति, अनामनगर, काठमाडौंसमेत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत मानिसको जीवन गुणस्तरीय रूपमा जीउन आवश्यक हुने गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयहरू अन्तरनिहित हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) संविधानले नै बसोबासको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा छुट्टै व्यवस्था गरेबाट राज्यले नागरिकको यस हकलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बढी नै संवेदनशील भई आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संविधानमा यो हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिरहनुको कुनै सार्थकता रहँदैन । संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखिने तर नागरिकले उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता नहुने हो भने संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हक भन्नुको औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.८) राज्यले नागरिकको बसोबासको अधिकारको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संविधानले नै दायित्व सृजना गरिराखेको अवस्थामा कुनै नागरिकले आफ्नो सामर्थ्यबाट सृजना गरेको बसोबाससँग सम्बन्धित साम्पत्तिक हकमा अतिक्रमण गर्ने कुरा सामान्य अवस्थामा कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले स्थापित गरेको यस्तो अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई केही पूर्वतयारी आवश्यक पर्नु एउटा पक्ष हुन सक्छ तर भइरहेको बसोबासमाथि हस्तक्षेप गरी यो हकको निर्वाध रूपमा उपभोगमा असर पुर्याउने काममा राज्य क्रियाशील हुन नहुने । (प्रकरण नं.१०) बृहत् सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने मान्यतालाई अपवादको रूपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । खासगरी Eminent Domain र Police Power को सिद्धान्तअनुसार राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने मान्यता रहेको छ । तथापि यसको प्रयोगसमेत राज्यले असीमित रूपमा गर्न सक्दैन । यसका निश्चित सीमा, प्रक्रिया र कार्यविधि रहेका हुन्छन् । त्यसका आधार र सीमाहरू राज्यको कानूनबाट निर्दिष्ट गरिएको हुनुपर्दछ । राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेका त्यस्ता आधार र सीमाहरूमा बाँधिनु पर्ने । (प्रकरण नं.१२) राज्यले स्वेच्छाचारी ढंगबाट नागरिकलाई निजको साम्पत्तिक हकबाट वञ्चित गराएको विषय सदैव न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने । (प्रकरण नं.१४) बृहत् सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्दासमेत राज्यले आफूलाई निरंकुश वा असीमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने नभई संविधान र कानून निर्दिष्ट सीमाहरूको अधीनमा रहनु पर्दछ । अझ व्यक्तिको बसोबासको अधिकार नै अन्यथा हुने स्थितिमा राज्य थप संवेदनशील बन्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१५) विकास निर्माणका आयोजना छनौट र निर्माणको चरणदेखि नै सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिक वा त्यसबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित हुने व्यक्ति विशेषलाई सुसूचित गराउनु पर्दछ । साथै विकास आयोजनाको सञ्चालनबाट व्यक्तिको घर बसोबासलगायत कुनै सम्पत्तिमा असर पर्ने अवस्था भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम उचित र पर्याप्त क्ष