निर्णय नं. ९१९० - उत्प्रेषण/परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९१९० - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०७१/०३/२ ४२९५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय आदेश मिति : २०७१।३।२।२ २०७०–WO–०५८३ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ न्युरोडस्थित बिल्डिङ कन्सल्ट्यान्स्‍ प्रा.लि. र आफ्नो तर्फबाट सरोज बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § घर वा कार्यालयको ठेगान नभएको व्यक्तिको हकमा भने सम्भवतः राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाले पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको मान्न सकिएला तर यस मुद्दामा विपक्षी कार्यालय स्वयम्‍ ले निवेदकहरूको कार्यालयमा पत्राचार गरेको कुरा पत्रबाट खुल्न आएको देखिन्छ । विपक्षी नयाँ सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयले निवेदकहरूलाई कारवाही गर्नका लागि लेखी पठाउँदा निवेदकको ठेगाना उल्लेख गरेकैले निवेदकहरूको कार्यालयको ठेगाना विपक्षीहरूलाई अवगत रहेकै देखिने । (प्रकरण नं. ४) § राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुने कुरालाई ठेगाना प्रष्ट नभएका व्यक्ति फर्म आदिको हकमा अपवादको रूपमा मान्न सकिए पनि त्यस्ता कुरालाई सामान्यतया स्वीकार गर्न सकिँदैन । यस मुद्दामा त्यस प्रकारको अपवादको अवस्था विद्यमान रहेको देखिने । § कानूनले व्यवस्था गरेको प्रत्येक कुरा बाध्यात्मक हुन्छ । त्यसमा पनि म्याद सूचना र म्याद तामेल गर्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था स्वच्छ न्यायको आधारस्तम्भ भएकोले यसमा हुने सामान्य तलमाथि वा विचलन मनासिब हुँदैन । यस मुद्दामा विपक्षीहरूलाई निवेदकहरूको कार्यालय वा घरको ठेगाना थाहा रहेको अवस्थामा सो ठेगानामा सूचना जारी नगरी विपक्षीले नेपाल राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नका लागि प्रकाशित गरेको सूचनाबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान तथा अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइराला विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‍ उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‍ आदेश यस प्रकार छ : हामी निवेदकहरू मुलुकको पूर्वाधार विकास तथा प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति हौं । नेपाल सरकार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, नयाँ सहर विकास आयोजना समन्वय कार्यालयबाट मिति २०७०।२।३० मा मुलुकको विभिन्न जिल्लाको स्थान तोकी सो स्थानहरूमा नयाँ सहरहरूको गुरूयोजना (Master Plans and building by laws) तिनवटा अलगअलग प्याकेजको लागि परामर्श सेवा खरिद गर्ने सम्बन्धमा सूचना नं. ०६९।७०–१ मिति २०६९।१०।२६, ८ फेब्रूअरी २०१३ मा सूचना प्रकाशित भै प्रत्यर्थी आयोजना समन्वय कार्यालयबाट मिति २०७०।२।३० को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट हामीहरूको सञ्चालनमा रहेको यस कम्पनीहरू नयाँ सहर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत माष्टर प्लान र भवन मापदण्ड तयार गर्न सङ्क्षिप्त प्याकेजमध्ये पाँचथर जिल्लाको फिदिम, तेह्रथुम जिल्लाको वसन्तपुर, सिन्धुली जिल्लाको खुर्कोट र धादिङ जिल्लाको वैरनी गल्छी CS-०१-०६९/७० प्याके