निर्णय नं. १००५४ - जबरजस्ती करणी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००५४ - जबरजस्ती करणी भाग: ६० साल: २०७५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७५/०२/०२ ७००४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७५।२।२ ०७३-CR-०३७५ मुद्दा: जबरजस्ती करणी पुनरावेदक / वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडानं.९ बस्ने परिवर्तित नाम २०७१(ख) को जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पुम्दी भुम्दी गा.वि.स. वडा नं.९ घर भई हाल कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ घारीपाटन बस्ने चन्द्रबहादुर गुरूङ अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट समर्थित हुनु आवश्यक हुन्छ । आफूसमक्ष कुनै जाहेरी परेको छ भने जाहेरी मात्रको भरमा अन्य प्रमाणहरूको संकलनलाई बेवास्ता गर्नु अनुसन्धानकर्ताबाट अपेक्षित हुँदैन । अनुसन्धानका क्रममा भएका बयानमा मात्र सीमित नभई यसका विभिन्न कडीहरू हुन्छ, त्यस्तो बयान, प्रमाण तथा सम्बन्धित तथ्यहरूको समष्टिगत विश्लेषणपश्चात् मात्र न्यायकर्ताबाट सही न्याय दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । जाहेरीको बेहोरा तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षका पीडित भनिएका व्यक्तिको बकपत्र एक महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइन्छ, तथापि वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट त्यस्ता बेहोराहरू पुष्टि हुन सकेन भने त्यस्तो जाहेरी दरखास्त र अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानको बेहोरालाई थप प्रमाणहरूका रोहमा पनि विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुने । जबरजस्ती करणी आफैँमा एक घृणित अपराध हो, यसको अनुसन्धान अत्यन्त सूक्ष्म तथा गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि हाडनातामा करणीको आरोप अझै गम्भीर विषय हो । यस अवस्थामा यान्त्रिक प्रकृतिबाट आरोपकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, पीडित एवं आरोपित व्यक्तिका भनाइ मात्रमा सीमित नरही घटना भएको भनिएको स्थान, समय, वस्तीको अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं व्यवहारहरू आसपासका प्रमाणयोग्य लुगा, कपडालगायत अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, विशेषज्ञको बकपत्र र मुद्दा अदालतमा दायर भएपछि सम्बन्धित पक्षहरूलगायत साक्षी तथा बुझिएका व्यक्तिहरूको अदालतभित्रको स्वतन्त्र परिवेशमा बसी दिएको बयान, बकपत्र आदिको समष्टिगत मूल्याङ्कनपश्चात् मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४) जाहेरी दिनुलाई सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिँदैन, जाहेरीका बेहोराको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउनु अनुसन्धानकर्ताको कर्तव्य हो र सोही जरियाबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाणसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । अदालतमा प्रवेश गरेपछि जाहेरवाला वा पीडित भनिएका व्यक्तिले आफ्नो बयान परिवर्तन गरेबाट अदालतले के कुन अवस्था र परिवेशमा जाहेरी दिएको हो ? कस्ता प्रमाण संकलित छन् ? अदालतमा आई गरेको बकपत्र तथा प्रतिवादीको बयानलाई पुष्टि गर्न अन्य तथ्ययुक्त प्रमाणका कडीहरू छ, छैन आदि विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने । पीडक भनिएको प्रतिवादी थुनामा रहेकै अवस्थामा जाहेरवाली अदालतमा आई घर झगडाको कारण तथा आफूलाई अरूसँग हिँडेको भन्ने आरोप लगाएको कारण आफूले पनि आरोप लगाई दिएको भनी बकपत्र गरेको अवस्थामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण नै एक प्रमुख आधार देखिने । (प्रकरण नं.६) पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री दयाशंकर अधिकारी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : नेकाप २०७४, अंक ८, नि.नं.९८५६ सम्बद्ध कानून : प्रमाण ऐन, २०३१ सुरू तहमा फैसला गर्ने : मा. न्यायाधीश श्री