निर्णय नं. १००५५ - परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००५५ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०७४/०७/२८ २७६३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७४।७।२८ ०७२-CI-१०६७ मुद्दा : परमादेश पुनरावेदक / निवेदक : जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. कविलासा वडा नं.८ बस्ने दु:खीलाल साह विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : मालपोत कार्यालय, सप्तरीसमेत राज्यका कुनै संयन्त्रद्वारा राज्यसँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सरोकार हुने विषयमा कुनै नीति तथा कार्यनीति बनाइन्छ भने उक्त नीति तथा कार्यनीतिलाई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यभित्र पर्दछ । सोबारे सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले अनभिज्ञता प्रकट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : सुरू तहमा आदेश गर्ने : माननीय न्यायाधीश श्री यज्ञप्रसाद बस्याल माननीय न्यायाधीश श्री उमेशकुमार सिंह पुनरावेदन अदालत राजविराज आदेश न्या. मीरा खड्का : नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ । सुरू निवेदन, लिखित जवाफका बेहोरा र पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेशको बेहोरासमेत सोही अदालतबाट भएको मिति २०७१।१०।१८ को आदेशबाट देखिने हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन । यस अदालतको निर्णय प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, सप्तरी जिल्ला प्रगना रामझमुना मौजे मधुवन र.नं.५० को सा.कि.नं.७ के बन्द नं.८४ को १-११-१ जग्गामध्ये ०-१२-१ सुनर साहको नाउँमा र ०-१९-० जग्गा खुद नम्बरी पुछारमा भएको पोखरीको डिल सर्वे नापीमा जिल्ला सप्तरी, कविलासा गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं.२०२ को ०-१०-१७ पोखरीको महाड र कि.नं.२०३ को ०-१३-२ पोखरीमा नापी भएको छ । उक्त जग्गा नापीको समयमा उपस्थित हुन नसकी छुट हुन गएको छ । सो जग्गाहरू दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय, सप्तरीमा निवेदन लिई जाँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) तथा मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ४(क) बमोजिम छुट जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरेको र दरपिठसमेत नगरी दिई दु:ख दिएकोले विपक्षी मालपोत कार्यालय, सप्तरी र ऐ. का प्रमुख मालपोत अधिकृतको नाउँमा मेरो निवेदन दर्ताको लागि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी तथा निवेदनमा उल्लिखित पोखरी र पोखरीको डिल नापी भई फिल्डबुक कायम रहेको जग्गा छुट दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदकले यस कार्यालयमा कुनै निवेदन नगरेको तथा २०७०।९।१५ सम्म त्यस्तो जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिनु पर्नेमा सो म्यादभित्र निवेदकले निवेदन नदिएकाले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । कुनै जग्गा दर्ता छुट भएकोमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने र यस अगाडि निवेदन दिन बाँकी भएको जग्गाको जग्गावालाले मिति २०७०।९।१५ गतेसम्ममा त्यस्तो जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ भनी मिति २०६९।९।१६ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा निवेदकले आफ्नो जग्गा छुट दर्ता गर्न विपक्षी मालपोत कार्यालय, राजविराजमा मिति २०७१।७।३० मा मात्र निवेदन दिएको हुँदा कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने सिद्धान्तसमेतले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना सबै नागरिकले थाह