निर्णय नं. १००६४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००६४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७४/०४/२५ २५२१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७४।४।२५ ०७३-WO-१२४७ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : पाँचथर जिल्ला फिदिम नगरपालिका वडा नं. ८ घर भई हाल राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत दुतबहादुर गुरूङ विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत कुनै पदमा बहाल रहेको व्यक्तिउपर कारबाहीको व्यवस्था भएकोमा जुन अधिकारी वा निकायले कारबाही गर्ने भनी कानूनमा किटानी गरेको छ, त्यस्तो अधिकारी वा निकायले र त्यसरी कुनै निकाय वा अधिकारी नतोकिएकोमा नियुक्त गर्ने निकाय वा अधिकारीमा मात्र कारबाही गर्ने अधिकार निहित रहेको हुन्छ । कारबाही गर्ने भनेको केबल बर्खास्त गर्ने भन्ने प्रस्ताव सदर गर्ने गरी भएको निर्णय मात्र नभएर बर्खास्तीलगायतका कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र पदमुक्त गर्नेसम्मका कारबाहीको निर्णय गर्ने भन्ने बुझ्नु पर्ने । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भई सोधिएको स्पष्टीकरणलाई अख्तियारवालाबाट सोधिएको भन्न मिलेन । जब स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य नै साधिकार निकायबाट भएको छैन भने त्यसपछि भएका कार्यहरूलाई कानूनअनुरूप भए गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) पदावधि कानूनले नै प्रस्ट तोकेको कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएको पदाधिकारीले उक्त कानूनले तोकेको अवधिसम्म निर्वाध रूपमा कामकाज गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मान्यताका साथ कानूनमा पदावधि तोकिएको हुन्छ । पदावधि तोकिएकोमा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बर्खास्ती गर्नु कानूनविपरीत हुने । कानूनमा स्पष्ट रूपमा पदावधि तोकिएको अवस्थामा कानूनी प्रक्रिया विना कुनै आधार कारणबेगर माथिल्लो पदाधिकारीलाई मनमा लाग्दैमा पदमुक्त गर्ने र सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानूनको अवमूल्यन हुनुका साथै त्यसको नागरिकमा सकारात्मक सन्देशसमेत जाँदैन । सार्वजनिक पदाधिकारीले निर्णय गर्दा कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको अधिकारीले प्रचलित कानूनविपरीत कामकारबाही गरेमा वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका लागि कुनै योगदान गर्न नसकेमा वा त्यस्तो पदाधिकारीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम भएमा नियुक्ति दिने अख्तियारवालाले अवकाश दिन नै नपाउने भन्ने हुँदैन । साथसाथै त्यस्तो अवकाश विना कारण र स्वेच्छाचारी हुन पनि नहुने । (प्रकरण नं.३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री माधव बास्कोटा तथा श्री हरिप्रसाद उप्रेती र विद्वान् अधिवक्ता श्री कैलास गुरूङ विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकनाथ पराजुली तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहाल एवं विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव र श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री आनन्दराज पोख्रेल अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन वर्ष २०, अंक २४, पृ.२५ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- म रिट निवेदकलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/२/१४ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको नियमावलीको न