निर्णय नं. १००६६ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००६६ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७२/१२/२२ ७३१८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय फैसला मिति : २०७२।१२।२२ ०७१-WO-०९०३ मुद्दाः परमादेश निवेदक : काठमाडौं जिल्ला धर्मस्थली गा.वि.स. (हाल तारकेश्‍वर नगरपालिका) वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने दिलीपमान सिंह बस्नेतको छोरी विपना बस्नेतसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत निवेदकले बाबुको नामथर उल्लेख गरी नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा आमाले सो कुरा अड्डामा सनाखत गर्नसमेत तयार रही रहेको देखिएपछि वंशज आधारमा नागरिक हुने अवस्थाको विद्यमानता देखिए बाबुको नाम उल्लेख गर्ने कानूनी आधार र प्रमाण हेरी वंशजको आधारसमेतमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता जारी गर्न सक्ने । नेपालको संविधान, कानून र नजिरसमेतले बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको र सन्तानको लागि बाबुआमा समान वंशीय आधार भएकोले बाबुको नामथर लेख्न चाहेको कारणले मात्र आमाको पहिचानको थर लेख्न नपाउने गरी रोक लगाउँदा अर्थात्‌ बाबुको थर मात्र लेख्नुपर्छ भनी बाबु वा आमाको थरमा विभेद व्यवहार देखिने हुन्छ । साथै त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा निवेदकको वंशीय आधारको थर छनौटको अधिकार (Right to choose the family name) विरूद्ध हुनुको साथै महिला र पुरूषको समान अधिकार विरूद्ध समेत हुने । कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीले कुनै पनि उचित आधार र कारण नखुलार्इ नागरिकता नदिने कार्य कानूनसङ्गत र उपयुक्त व्यवहार मान्न नमिल्ने हुँदा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण र सरलीकरणका उपायहरू खोजी गर्नुपर्ने र कारणसहितको निर्णयविना नागरिकता प्रदान नगर्ने वा नागरिकता दिने / नदिने निर्णय गर्न ढिलाई गर्ने कार्य कानून कार्यान्वयनको उचित मार्ग हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री पवित्रा रावत विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टरार्इ अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ आदेश न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- हामी निवेदकहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधानले प्रदान गरेको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने र नागरिकता आफ्नो नामबाट दिन पाउने हक अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिहरू हौं । निवेदकमध्येको म बिपना बस्नेतको २०४४ सालमा रवि अधिकारीसँग प्रेम विवाह भई २०५१।२।२४ मा छोरा रिनेक्सको जन्म भएको हो । २०५३ सालमा मलाई मेरो छोराको पिताले घरबाट निकाला गरेपछि २०५४ साल आषाढ ३० गते रवि अधिकारी र मेरो सम्बन्ध विच्छेद भयो । छोरा / छोरी मेरो आफ्नो संरक्षणमा लिएर पालनपोषण शिक्षा दिक्षाको सबै दायित्व म निवेदकले नै गरिरहेको छु । बाबुले हेरचाह पालन पोषण, शिक्षा दिक्षा र भेटघाट नगरेकाले छोराले पनि मेरो नै थर राखेर विद्यालयमा मेरो नै थर (बस्नेत) राखी Character Certificate लगायत अन्य सबै Certificate मा मेरो थर राखिएको छ । मिति २०६८।११।३० मा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.