निर्णय नं. १००७९ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००७९ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७५/०५/२० २९४५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७५।५।२० ०७२-WO-०७११ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : बालचन माझीको नाति हिनु माझी थारूको छोरा जिल्ला मोरङ कटहरी गा.वि.स. वडा नं.२ जमटोकी टोल बस्ने वर्ष ४३ को लक्ष्मण माझी थारू विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, विराटनगरसमेत व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निकायबाट समान अवस्था र हैसियतको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने मापदण्ड नै फरक हुनु, समान अवस्थाको कुनै जग्गावालालाई अत्यन्तै धेरै मुआब्जा प्रदान गर्ने र कसैलाई ज्यादै न्यून मुआब्जा प्रदान गर्ने कार्य न त कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया (Due process of law) को पालना गरिएको भन्ने हुन्छ, न त समानताको सिद्धान्तअनुकूल नै हुन्छ । समानहरूका बीच राज्यले गर्ने व्यवहार समान नै हुनुपर्छ । असमानहरूका बीच मात्र राज्यले असमान व्यवहार गर्ने अवस्था रहन्छ । नितान्त आत्मगत तर्कको आधारमा कुनै व्यक्तिप्रति एउटा व्यवहार र अरूलाई अर्कै व्यवहार गरी असमान र भेदभावपूर्ण हुने गरी गरिएको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी निर्णय मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१५) राज्यबाट नागरिकले प्राप्त गर्ने मुआब्जा रकम एकै स्थानमा फरकफरक निर्धारण हुनु समन्याय, सदविवेक र समानताको सिद्धान्तले मिल्दैन । मूलतः यस अदालतको पूर्व आदेशबमोजिम निर्धारण भएको मापदण्डलाई आधार मानी विपक्षी निकायबाट निवेदकलाई मुआब्जा प्रदान गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । अन्यथा एक व्यक्तिले समान अवस्थामा राज्यबाट प्राप्त गर्ने मुआब्जा धेरै बढी र कसैले न्यून रकम प्राप्त गर्नुपर्ने असमान व्यवहार हुन जाने । (प्रकरण नं.१७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सनद देवकोटा एवं श्री रमेश कोइराला र विद्वान् अधिवक्ता श्री सुमनकुमार पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड मेरो नाउँमा दर्ता कायम रही भोगचलनमा रहेको जिल्ला मोरङ कटहरी गा.वि.स. वडा नं.२ सिट नं.१७८०७०५० कि.नं.१३८ को क्षेत्रफल ७१५.०० ब.मि. र कि.नं.१४४ को ज.वि. १,०७५.०० व.मि. जग्गा जोगवनी विराटनगर रेल्वे सेवा निर्माण आयोजनाको सिमाङ्कनभित्र परेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रयोजनका लागि सिमाङ्कन रेखाङ्कन गरी मिति २०६८।०३।०७ मा जग्गा अधिग्रहण गर्न ३० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको हो । मिति २०६८।१०।०५ को निर्णयअनुसार मिति २०६८।११।०६ मा राष्ट्रिय राजधानी दैनिक पत्रिकामा जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएकोमा मेरो उल्लिखित कि.न.१३८ र १४४ को जग्गासमेत अधिग्रहणमा परेको छ । मेरो उक्त जग्गा विराटनगर रंगेली पिच सडकको मापदण्ड (Right of way) सिमानाबाट ५०० मिटरभित्र पर्दछ । सूचनाअनुसार निर्धारित विराटनगर रंगेली पिच सडकको दुवैतर्फ पहिलो ५० मिटर, त्यसपछिको २५० मिटरसमेत जम्मा ३०० मिटर र त्यसपछि पनि २५० मिटरको मापदण्ड कायम भई ५५० मिटर (५०+२५०+२५०) हुनुपर्ने उक्त जग्गाहरू मुआब्जा निर्