निर्णय नं. १००८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७५/०५/२५ ६५२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७५।५।२५ ०७४-WH-०१११ मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : Honold Macintosh को छोरा Canada देशको Guysbourough भन्ने स्थानमा घर भई ललितपुर जिल्ला, ललितपुर म.न.पा. वडा नं.२० स्थित Café Brazil Guest House and Coffee Shop डेरा गरी हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंअन्तर्गत भद्र बन्दी गृहमा थुनामा रहेको वर्ष ७६ को Earnest Fenwick Macintosh भन्ने Fenwick Macintosh विरूद्ध विपक्षी : कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंसमेत सामान्यतयाः अन्तिम भएर रहेको फैसलाले निश्चित गरेको सजाय कानूनबमोजिम भुक्तान गर्नै पर्ने हुन्छ । तर कानूनले कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गरेको स्थितिमा सोतर्फ विवेकसङ्गत रूपमा विचार नै नगरी स्वेच्छाचारी तवरबाट अधिकतम हदसम्म कैदमा नै राख्ने प्रयास गर्नु उचित हुँदैन । त्यसो गरिँदा दण्डको सुधारात्मक पक्ष कमजोर बन्न पुग्ने अवस्था रहन्छ । कैद असुल गर्ने सन्दर्भमा वृद्ध व्यक्तिउपर राज्यले गर्ने व्यवहारलगायतका सामाजिक न्यायको पक्षमा पनि दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुने । (प्रकरण नं.३) जबरजस्ती करणीको कसुर र अप्राकृतिक मैथुनको कसुर दुई फरक फरक प्रकृतिका कसुर देखिन्छन् । मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत परेको भन्ने आधारमा मात्र "जबरजस्ती करणी" भन्नु र "अप्राकृतिक मैथुन" भन्नु उस्तै र एउटै कुरा हो भनी अर्थ लगाउनु युक्तिसङ्गत हुँदैन । नियमावली निर्माताले अप्राकृतिक मैथुनलाई पनि नियम २९(१क) बमोजिमको नकारात्मक सूचीमा राख्ने अभिप्राय राखेको हुन्थ्यो भने "जबरजस्ती करणीको महलअन्तर्गत सजाय हुने कसुर" भनी सामान्य (Generic Expression) समावेश गर्नु स्वाभाविक थियो । तर त्यसो नगरी "जबरजस्ती करणी" भन्ने मात्र उल्लेख गरिएको देखिँदा अप्राकृतिक मैथुनको कसुरलाई नियम २९(१क) मा समावेश गरिएको छ भनी ठान्नु तर्कपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं.४) माफी, मिनाहा दिने कुरा र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम पाउने सुविधालाई समान अर्थमा हेरिनु हुँदैन । यी दुवैको प्रयोग क्षेत्र (Scope) र प्रयोजन फरक छ । नियम २९ बमोजिम छुट सुविधा दिँदा राष्ट्रिय पर्व वा उत्सवका दिनहरूमा दिने गरिएका होलान् । तर त्यसको तात्पर्य नियम २९ बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न राष्ट्रिय उत्सव वा पर्वकै दिनको प्रतिक्षा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.८) कुनै कानूनले कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषयमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ भने पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा सद्‌विवेकको प्रयोग गरेर उद्देश्यमूलक तवरबाट गरिनु पर्दछ । स्वविवेकीय अधिकार निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी हुनलाई दिएको होइन । विषय वा सन्दर्भअनुसार उच्चतम सकारात्मक परिणाम हासिल गर्नका लागि जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्न उत्तम विकल्प छनौट गर्ने अवसर प्राप्त होस् भनी कानूनले स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यसलाई शासकीय विशेषाधिकार वा सुविधाको रूपमा हेर्नु हुँदैन । स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा उत्तरदायित्वबोध, तथ्यगत सन्दर्भ, हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्य, सम्बन्धित पात्रको अधिकारलगायतका समग्र पक्षमा समुचित दृष्टि पुग्नु वाञ्छनीय देखिने । (प्रकरण नं.९) सजाय माफी, मु