निर्णय नं. १००८१ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००८१ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७५/०३/०४ ३२९२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ फैसला मिति : २०७५।३।४ ०७२-WO-०८४४ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल बैंक लिमिटेड केन्द्रीय समितिको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.संगठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर घिमिरे विरूद्ध विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल काठमाडौंसमेत कानूनमा भएको प्रावधानको प्रयोग गर्दा कानून जे जस्तो अवस्थामा कायम छ, त्यही रूपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । अन्य कारण वा औचित्यको आधार देखाई प्रचलित ऐनमा रहेको प्रावधानलाई अन्यथा प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई नहुने । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा असर पुग्ने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै निर्देशन दिन मिल्दैन । बोनस कसरी र के कस्तो अवस्थामा वितरण गर्ने हो भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अख्तियारी विपक्षी बैंक तथा नेपाल सरकारमा रहेको देखिन्छ । यसरी सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नहुँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आदेशात्मक रूपमा निर्देशन दिनु उचित नहुने । (प्रकरण नं.२) संस्थान वा प्रतिष्ठान नोक्सानीमा हुने तर कर्मचारीलाई बोनस दिने कुरालाई उचित मान्न सकिँदैन । बोनस वितरण गर्नुपूर्व सम्बन्धित प्रतिष्ठान वा संस्थानले वास्तवमा खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ वा छैन भनी हेर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री शंकर सुवेदी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्मा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ललितबहादुर बस्नेत श्री सुमन आचार्य र श्री रामशरण पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : बोनस ऐन, २०३० आदेश न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- म निवेदक विपक्षीमध्येका नेपाल बैंक लिमिटेडमा गठित नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अध्यक्षको रूपमा रहेको छु । बैंकमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको हक हितको संरक्षण र बैंकको संस्थागत सुधार र उन्नतिका लागि भूमिका खेल्नु यो संगठनको कर्तव्य रहेको छ । बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ (१) ले कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट बोनसबापत ८ प्रतिशत बराबरको रकम छुट्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको कारण विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको कूल सञ्चित नोक्सान कायम रहेकै अवस्थामा हामी कर्मचारीहरूले आ.व.२०६८/०६९ सम्मको बोनस पाइसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोमा आ.व.२०६९/०७० र आ.व.२०७०/०७१ मा बोनस व्यवस्था नै गरिएन भने आ.व.२०७१/०७२ मा व्यवस्था गरिए पनि वितरण गरिएन । यसै सन्दर्भमा रिट निवेदकले विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडसमक्ष किन बोनस रकम वितरण नगरेको हो भनी २०७२/११/२७ मा पत्राचार गर्दा विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको नायब महाप्रबन्धकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७०/०९/१८ को पत्र र अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाको मिति २०७०/०८/२७ को पत्रमा आ.व.२०६९/०७० देखि बोनस वितरण नगर्नु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको कारण बोनस वितरण नगरिएको हो भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । बोनस ऐन