निर्णय नं. १००८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००८२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०७५/०५/१२ २२८० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही आदेश मिति : २०७५।५।१२ ०६८-WO-०२५६ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : सिरहा जिल्ला, पोखरभिन्डा गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङअन्तर्गत प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहँदा ऐ.पदको सेवाबाट गैरकानूनीरूपमा हटाइएको रन्जित कामैत विरूद्ध विपक्षी : पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी, विराटनगर, मोरङसमेत कानूनले निर्धारण गरेको म्यादभित्र पुनरावेदनउपर कुनै पनि निर्णय नगरी यथास्थितिमा राख्ने र निर्णय भएको भए पुनरावेदकलाई जानकारी नदिने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने देखिँदैन । आफूसँग प्राप्त भएको पुनरावेदन पत्रलाई समयमा नै किनारा लगाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा कार्यरत पदाधिकारीमा रहेकै हुन्छ । पुनरावेदक कर्मचारीले जे जस्तोसुकै गल्ती गरेको भए पनि त्यसरी पुनरावेदन सुन्ने तहमा रहने जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर आफूलाई प्राप्त अधिकार एवम् कर्तव्यको प्रयोग गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार ऐन, कानूनद्वारा व्यवस्थित हुन्छ । जस्तोसुकै कसुर र अपराधमा पनि सामान्यतः अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय वा फैसलामा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गरेको छ, छैन ? कार्यविधि पूरा भएको र पर्याप्त सफाइको मौका पाएको अवस्थामा कसुर स्थापित हुनसक्ने यथेष्ठ र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरू मिसिल संलग्न छ, छैन ? एवं निर्णय वा फैसला कानूनसम्मत छ, छैन भन्ने विभिन्न विषयहरू त्यसरी निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकारी वा निकायभन्दा माथिल्लो अधिकारी वा निकायद्वारा खुला तवरबाट (Open Mind) विचार गरी आरोपित व्यक्तिउपर कुनै पूर्वाग्रह नराखी वा मोलाहिजा नगरी तल्लो तहबाट भएको निर्णय वा फैसला जाँच्ने गरिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग पूर्ण न्यायको लागि अपरिहार्य हुन्छ । यस अवस्थामा कसैलाई पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनले दिएको छ भने जस्तोसुकै प्रकृतिको अपराध भए पनि आरोपित व्यक्तिलाई कानूनप्रदत्त पुनरावेदकीय अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री सतिशचन्द्र झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दशरथ पगेनी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : प्रहरी नियमावली, २०४९ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधानको २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ: म प्रहरी चौकी तापेथोक दरबन्दीमा कार्यरत रहँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा मिति २०६०।८।२९ गतेबाट लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णयको रीतपूर्वक जानकारी पाउन विपक्षीसमक्ष पटकपटक सम्पर्क गर्दा उपलब्ध हुन सकेन । मैले सेवाबाट गैरकानूनी बर्खास्तीको निर्णय विरूद्ध कानूनबमोजिम उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नको लागि उक्त निर्णय र सेवाबाट हटाइएको पत्रको जानकारी मलाई प्राप्त हुनु अनिवार्य भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङको कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट मलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध भएको आधारमा रीतपूर्वकको जानकारी प्राप्त भएको मानी तोकिएबमोजिम कानूनको म्यादभ