निर्णय नं. १००८४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००८४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०६/१८ ५०६७ सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७५।६।१८ ०७१-WF-०००६ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : धनुषा जिल्ला, बल्हा कठाल गा.वि.स. वडा नं.६ घर भई बाजुरा जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीश पदबाट पदमुक्त गरिएका गणेश पञ्जियार विरूद्ध विपक्षी : न्याय परिषद्, न्याय परिषद्को सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अवधारणाको विषयवस्तु व्यापक हुने भए पनि यस अवधारणाको सारतत्त्व भनेको मुद्दाका सबै पक्षलाई मुद्दाको प्रत्येक प्रक्रियामा स्वच्छता, शुद्धता र समानता कायम गर्नु हो । कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना एवं न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अदालतका पूर्व नजिरको अनुशरण पनि स्वच्छ सुनुवाइभित्र पर्ने विषय हो, जसअनुसार कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीमा प्रक्रियागत शुद्धता र एकरूपता अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.८) तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको निर्णयउपर परेको पुनरावलोकनको निवेदनको सुनुवाइ सो फैसला गर्ने न्यायाधीशको संख्याभन्दा बढी संख्या रहेको इजलासबाट हुने गरेको पूर्व अभ्यास एवं न्यायिक परम्परा रही आएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २(घ) ले पूर्ण इजलासमा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश रहन सक्ने गरी कानूनी मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा निवेदकले अरूले पाएसरहको सुनुवाइको समान मौका पाएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.९) आफूलाई न्यायाधीश पदबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् सेवामा बहाल रहन पाउँ भनी निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश पुनरावलोकन नहुने भनी समानस्तरको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, प्रक्रियागत समानता र एकरूपता तथा न्यायिक सुशासनअनुकूल नभई त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी विपक्षीका तर्फबाट : नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ आदेश प्र.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:- म निवेदक नवलपरासी जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा वादी सावित्रीदेवी, प्रतिवादी रमौतीदेवी भएको अपुताली जग्गा हटक मुद्दाको फैसलालाई लिएर गठित एक सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले फैसलामा न्यायिक ज्ञान, सीप, सद्विवेक प्रयोग नगरेको, कार्य सम्पादन क्षमताको अभाव रहेको भन्ने आधार देखाई दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा न्याय परिषद्को मिति २०६२।१०।२३ गतेको सिफारिसअनुसार सर्वोच्च अदालतको मिति २०६२।१