निर्णय नं. १००८५ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००८५ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०१/१६ ३११३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७५।१।१६ ०७२-WO-०१२७ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने धरमबहादुर लामिछानेसमेत विरूद्ध विपक्षी : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सम्मानपूर्वक गुणस्तरीय जीवनयापन गरी बाँच्नको लागि अर्थोपार्जन गर्ने माध्यम र स्तरीय वातावरण दुवैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान छ । स्वच्छ र स्तरीय वातावरण जीवजन्तु र वनस्पतिलाई नभई नहुने तत्त्व हो र यसको अर्को कुनै विकल्प छैन । स्तरीय वातावरणको उपलब्धता नभएको अवस्थामा सो क्षेत्र बसोबासयोग्य हुन सक्दैन र त्यहाँ बसेर निवेदकले प्रचलन गराउन माग गरेको पेसा तथा रोजगारीको हक उपभोग गर्ने अवस्थासमेत नहुने । (प्रकरण नं. ७ र ९) सञ्चालन नै नभएको आयोजनाको सम्बन्धमा भएको निर्णयबाट रोजगारीमा असर परेको र रोजगारीको हक उल्लङ्घन भएको मान्न सकिँदैन । विकास दीर्घकालीन नभएको अवस्थामा त्यसबाट वातावरणीय सन्तुलन बिग्रिने हुँदा विकासको नाममा वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दीर्घकालीन विकास (Sustainable Development) सँग सम्झौता गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) संविधान अथवा कानूनले प्रत्याभूत गरेका हरेक हक अधिकारको आ-आफ्नै विशिष्ठ महत्त्व र उद्देश्य हुन्छन् । कुनै एउटा अधिकारले अर्कोलाई निष्प्रयोजित वा निष्क्रिय बनाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.११) रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुसँग निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतो विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०४८, चैत्र, नि.नं.४४३० सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोरा हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिक भएको र हामीलगायत सबै नेपालीलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) ले पेसा रोजगार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने आर्थिक विकासको कार्यले गति नलिएसम्म र देशको स्रोत साधन एवम् अवसरलाई अधिकतम हदसम्म सदुपयोग नगरेसम्म राज्यले पनि जनताको पेसा रोजगार एवम् आर्थिक विकासको अवसर सिर्जना गर्न सक्दैन । यस्तो अवसर सिर्जना नभएमा संविधानको उपर्युक्त मौलिक हकको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सकिँदैन । यसको लागि देशमा विकास कार्यहरूले गति लिन आवश्यक हुन्छ । विकास कार्यले गति लिएमा रोजगारीको अवसरहरू पनि सिर्जना हुने र यसबाट आफ्नै देशमा काम गरी जीवन धान्न सकिने वातावरणसमेत तयार हुने हुँदा दैनिक रूपमा हजारौंको संख्यामा युवाहरू विदेश जानबाट पनि रोक्न सकिन्छ । हामी निवेदकहरू विदेश नगई स्वदेशमा नै केही गर्ने उद्देश्यले कसेका छौं । विपक्षीमध्येका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(ख) बमोजिम पोखराको बसुन्धरा पार्कदेखि शान्ति स्तूपा (कोदी) सम्मको करिब १.३. कि.मि. पोखरा केबलकार परियोजना पहिच