निर्णय नं. १००८७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १००८७ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०१/१६ १२६२८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल आदेश मिति : २०७५।१।१६ ०७१-WO-१०३४ विषयः उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने अधिवक्ता भगवती पहारीसमेत विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत Eminent Domain को अवधारणा र हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको निजी सम्पत्ति उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिएर राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने देखिए पनि राज्यको अधिकारलाई प्रयोग गरी कुनै निजी कम्पनी वा व्यक्तिको व्यक्तिगत हितको लागि कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरिएको अवस्थामा यसलाई शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग (Colorable Exercise of Power) मानिने। (प्रकरण नं.१३) संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक अधिकारहरू संविधानलाई राम्रो देखाउनको लागि नभई नागरिकको हितलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हुँदा नागरिकले यसलाई सहजपूर्वक प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाई दिने दायित्व पनि राज्यको नै हुने । प्रदूषणयुक्त वातावरणमा बस्नुपर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा अवश्यम्भावी हुने हुनाले प्रदूषणविहीन वातावरणमा बस्न पाउने कुरा बाँच्न पाउने अधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको हुन्छ । यसको प्रत्यभूतिको लागि वातावरण शुद्ध हुनै पर्छ र वातावरणको शुद्धताको लागि वनजङ्गल, तालतलैया, पोखरी, खोला, शुद्ध हावापानी, पर्यावरणीय सन्तुलन जस्ता कुराहरू आवश्यक हुने भएकाले यसको संरक्षण हुन आवश्यक देखिन्छ । नागरिकको हितको संरक्षकको हैसियतले र Parens Patriae को सिद्धान्तले पनि सर्वसाधारणको हकहितको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने कुरा निर्विवाद देखिने । (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री राघवलाल बैद्य र श्री प्रकाशमणि शर्मा तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खगेन्द्र सुवेदी, श्री राजुप्रसाद चापागाई, श्री चुडामणि पौडेल र श्री भगवति पहरी विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतम अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ वन ऐन, २०४९ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ आदेश न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः- तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोरा गण्डकी अञ्चल कास्की जिल्ला पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं. ६ वैदाम लेकसाइडमा रहेको बसुन्धरा पार्कबाट बौद्ध शान्ति स्तूपासम्म केबलकार सञ्चालन हुने तथा बसुन्धरा पार्कभित्र विकासका नाममा अन्य भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र मनकामना दर्शन प्रा.लि., जेभि डोप्लमायर सेइलिभान अष्ट्रिया र चितवन कोइ नेपाल (प्रा.) लि.ले बसुन्धरा पार्क २० वर्षका लागि उपयोग गर्न सम्झौता भएको भन्‍ने कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७१।१२।१८ को पत्रिकामा प्रकाशन भएको फेवातालमाथि केबलकार शीर्षकको समाचार आएपछि हामी स्थानीयवासी तथा पर्यटनसँग आबद्ध विभिन्न संघसंस्थाहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ । हामी सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू भेला भई मिति २०७१।१२।२१ मा बैठक बसी छ