निर्णय नं. १००८९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००८९ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०६/१७ ३३१५ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ आदेश मिति : २०७५।६।१७ ०७१-WO-०६६८ विषयः उत्प्रेषण रिट निवेदक / पक्ष : स्याङ्जा जिल्ला, चापाकोट गा.वि.स., वडा नं. ४ घर भई हाल रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका, वडा नं. ६ बस्ने यज्ञप्रसाद पाण्डेय विरूद्ध प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत सुनुवाइको सिद्धान्तको सुनिश्चितताको लागि मूलत: तीन पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछः कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा निर्णयमा पुग्नुपूर्व सो व्यक्तिलाई सो कारबाहीको जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ, सोको जानकारी दिएपश्चात् सो व्यक्तिलाई आफ्नो हकमा भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्दछ र त्यसपश्चात् मात्र निर्णयकर्ताले आधार र कारणसहित निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी दुवै पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिई निर्णयमा पुग्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता र निष्पक्षता ल्याउँछ । यसबाट निर्णयकर्ताले स्वेच्छाचारी रूपले निर्णय गर्नबाट रोक लगाउने काम गर्दछ । सो सिद्धान्तलाई न्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय निकाय दुवैले आफ्नो काम कारबाहीको क्रममा बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालना नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ र निष्पक्ष नभई स्वेच्छाचारी हुन जाने । (प्रकरण नं.३) रिट निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रवि नारायण खनाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री शान्तिदेवी खनाल र श्री शिवहरि तिमिल्सिना प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१६०, अंक ११ ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८०६, अंक ५ सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोरा म रिट निवेदक तथा मेरो एकाघरको छोरा कृष्ण पाण्डेले नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं.६/घ मा अवस्थित क्रमशः कित्ता नं. ७२५ र कित्ता नं. ७२४ को जग्गाहरू मिति २०७०।३।२५ मा खरिद गरेका हौं । उक्त जग्गाहरू खरिद गर्नुअघि साबिकको कित्ता नं. २५ रहेको थियो । यसै जग्गाको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं.१ की खिमा रिजालको नाममा लेखेको च.नं. ७१/०७१-७२/५८० मिति २०७१।१०।०८ को पत्रमा “कित्ता नं. ७२५ र कित्ता नं. ७२४ को जग्गाहरूको स्रोतको साबिक कित्ता नं.२५ लाई तीन(३) महिनाभित्र नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले च.नं.७१/०७१-७२/५५० मिति २०७१।९।१७ को पत्रमार्फत भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको तथा सो कित्ता नं.२५ को जग्गाको राजस्व एवं दस्तुर नबुझ्न र सो जग्गाको संरक्षण गर्नुको साथै नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबेगर सार्वजनिक हितको कार्यमा सदुपयोग गर्नमा समेत रोक लगाउनु भनी मिति २०७१।०९।२७ को सचिवस्तरको निर्णयअनुसार विपक्षी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको” भन्ने बेहोरा उल्लेख भएकोमा म रिट निवेदकसमेतका जग्गाधनीलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई