निर्णय नं. १००९१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००९१ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०६/१५ ६५२७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश मिति : २०७५।६।१५ ०७२-WO-०८६९ विषयः उत्प्रेषण रिट निवेदक : क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा (Working Visa) लिई Sprout Technology Pvt. Ltd. मा कार्यरत Robert Ian Penner (रोबर्ट यन पेनर) विरूद्ध विपक्षी : अध्यागमन विभाग, कालीकास्थान, काठमाडौंसमेत नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र विद्वान् अधिवक्ता श्री रक्षाराम चमार विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५९, नि.नं.७१६०, अंक ११ ने.का.प.२०७४, नि.नं.९८०६, अंक ५ सम्बद्ध कानून : अध्यागमन नियमावली, २०५१ आदेश न्या. टंकबहादुर मोक्तान : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः तथ्य खण्ड रिट निवेदनको बेहोरा म रिट निवेदक क्यानेडियन नागरिक हुँ । नेपालमा कानूनबमोजिम कामदार भिसा (Working Visa) लिएर काम गरिरहेको छु । मिति २०७३।०१।२० को करिब दिउँसोको २ बजे प्रहरी आएर मलाई समाती जावलाखेल प्रहरी चौकीमा लग्यो । मलाई केही समय जावलाखेल प्रहरी चौकीमा राखेपश्चात् अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान लगियो । मैले मलाई पक्राउ गर्नुको कारण धेरै चोटि सोधें तर मलाई बताइएन । झण्डै २६ घण्टासम्म मलाई अध्यागमन विभागमा थुनेर राखियो, एउटा कागजमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर मिति २०७३।०१।२१ मा पौल क्षेत्रीको जिम्मा लगाएर छोडियो । साथै, मेरो ट्वीटरको अभिव्यक्तिले देशको शान्ति सुरक्षा तथा सामाजिक सद्भावमा असर गरेको आरोप लगाई मेरो भिसा खारेज गरी दुई दिनभित्र आफ्नो देश प्रस्थान गर्नू भनी अध्यागमन विभागले मिति २०७३।०१।२१ मा निर्णय गरेको रहेछ । मैले ट्वीटरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबमोजिम नै आफ्ना विचारहरू राखेको हुँ । त्यसले देशको शान्ति, सुरक्षामा तथा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कुनै काम गरेको छैन । मैले ट्वीटरमा लेख्दैमा कुन ठाउँमा शान्ति भडकियो भन्ने प्रतिवादीहरूले प्रमाणसहित देखाउनु पर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको मूलभूत आधार नै व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । जसरी अध्यागमन विभागले मेरो भिसा बिना कुनै कारण खारेज गरी दुई दिनभित्र देश छोडन आदेश दिएको छ, त्यो आफैँमा स्वेच्छाचारी छ । कसैलाई दोषी ठहर्याउने विषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय हो । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रूपमा अध्यागमन विभाग जस्तो गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको न