निर्णय नं. १००९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७३/०७/१२ ३०४३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७३।७।१२ ०७३-WH-००२४ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : जिल्ला सिरहा रामनगर मिर्चैया गा.वि.स.वडा नं. ६ बस्ने हाल जिल्ला कारागार कार्यालय सिरहाको थुनामा रहेकी सुलेखा कुमारी नायक व्यारको हकमा निजको छोरा नितेश राज नायक विरूद्ध प्रत्यर्थी : राजस्व अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन ललितपुरसमेत प्रतिवादीका नाममा म्याद सूचना पठाउनुको उद्देश्य निज विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नु हो । यो न्यायिक कामकारबाहीको कुनै औपचारिकता मात्र नभएकोले जसको नाउँमा म्याद सूचना तामेल गरिन्छ यथार्थमा उसले जानकारी पाउन सक्ने गरी वास्तविक बसोबास रहेको स्थानमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मिसिलबाट पुष्टि हुनुपर्छ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाशबहादुर के.सी., श्री सुरेन्द्र कुमार महतो र अधिवक्ता श्री बालकृष्ण ढकाल प्रत्यर्थीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : स.अ.बुलेटिन वर्ष १९, अंक २४, पूर्णाङ्क ४५० सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :- मेरो आमा निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मिरचैयाका प्रहरी टोलीले मिति २०७३/६/२१ गतेका दिन पक्राउ गरी लगेको थियो । तत्पश्चात् सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०७३/६/३० को कैद म्याद ठेकिएको पत्रअनुसार सर्तअनुरूप विदेशी विनियम प्रयोग नगरेको भन्ने मुद्दामा निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६२/२/४ को फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना भएको भनी मिति २०७३/६/२१ देखि २०७४/१२/२० सम्म कैदमा राखी जरिवाना रकम बुझाएमा मिति २०७४/१२/२१ गते कैदबाट मुक्त गरि दिने, जरिवाना रकम नतिरेमा मुलुकी ऐन, द.स.को ३८ नं. बमोजिम थप कैद ४ वर्षको हकमा मिति २०७४।१२।२२ गतेदेखि मिति २०७८/१२/२१ सम्म कैदमा राखी मिति २०७८/१२/२१ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षी कारागार कार्यालयलाई लेखी बन्दी बनाई राखिएको छ । निवेदकलाई के कसरी उक्त कैद र जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ भनी कानून व्यवसायीमार्फत मिति २०७३/६/३० मा नक्कल लिई हेर्दा निवेदकले धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१ स्थित सुलेखा इन्टरप्राइजेजको प्रोपराइटरको हैसियतमा सिंगापुरको मण्डारिन इष्टर्न ट्रेडिङ लि.बाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ व्रास सिट र सिंगापुरको पेनिन ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजबाट डाइड उलन यार्न आयात गर्न नेपाल बंगलादेश बैंकमा सतप्रतिशत नगद मार्जिन राखी प्रतितपत्र खोलेको, उक्त प्रतितपत्र खोल्न संशोधन गर्न डकुमेन्ट बुझी लिन र भुक्तानी पठाई दिन प्रतिनिधि प्रमोद कुमारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी बैंकलाई निवेदन दिएकोमा सोही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको व्यक्तिले कुनै समान आयात नै नगरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट समानहरू छुटाएको भनी किर्ते कागज तयार गरी सर्तअनुरूप विदेशी विनियम प्रयोग नगरेको भन्ने अभियोगमा दाबीबमोजिम विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ को दफा१७(१) र १७(९) समेतले अपचलन गरेक