निर्णय नं. १००९४ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १००९४ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०२/०७ ३९४७ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७५।२।७ ०६९-WO-०३४९ मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : जिल्ला बारा, पथरा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने भिष्मपितामह प्रसाद साहको श्रीमती सुमित्रादेवी साहसमेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला बारा, तेलकुवा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने हिरालाल प्रसाद यादवसमेत अदालतले कार्यविधिको कानूनको प्रयोग गर्दा अधिकतम रूपमा सार्वजनिक साथसाथै व्यक्तिको हितमा सरलीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपूर्ण एवं अपूरो हुन जाने । (प्रकरण नं.४) म्याद तारेख थमाउने विवादको अवस्थाको सन्दर्भमा अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा तारेख गुज्रेमा थाम्ने थमाउने म्याद दिन गणनाको हिसावले बाँकी नै रहेको अवस्थामा अदालत यस्तो अवस्थाको कार्यविधि कानूनको सन्दर्भमा बढी कठोर बन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५) मुलुकी ऐन, अ.ब. १२ नं. ले अघि तारेखमा रहेको बखत लिइसकेको म्याद तारेख गुज्रेका पटकको हिसाब गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मुल्तबीबाट जगाएपछि गुज्रेको तारेख थमाउन नपाउने भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री राजु कटुवाल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री महादेव पण्डित अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. तेजबहादुर के.सी.: तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः- विपक्षीहरूमध्येका हिरालालप्रसाद यादवसँग हाम्रो आमा तथा सासू जिन्सीदेवी तेलिनले जग्गा खरिद गर्न तथा घरखर्च गर्न भनी २०६० साल फाल्गुन मसान्तको भाखा राखी सोही मितिमा कर्जा लिई कपाली तमसुक गरिदिनु भएको जिन्सीदेवीको मृत्यु भएपछि निजको हकवाला छोरा बुहारीलाई माग्न जाँदा नदिएकोले साँवा ब्याज दिलाई भराई पाउँ भनी हामी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई बारा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा चली विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । विपक्षीमध्येका हिरालालप्रसाद यादवले बारा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको लेनदेन मुद्दामा मिति २०६४।१२।१४ मा २०६४।११।१९ देखिको तारेख गुजारी ३० दिनमध्ये २६ दिन गुजारेकोले मुलुकी ऐन, अ.बं. ५९ नं. बमोजिम तारेख थामिएको थियो । दोस्रो पटक मिति २०६९।४।९ मा २०६९।३।१० गते देखिको तारेख गुज्रेको थामी पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा दोस्रो पटक ३१ औं दिनमा तारेख थामी तारेखमा राख्ने गरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारबाट आदेश भएको हुँदा उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी विपक्षी नं. ३ मा निवेदन गर्दा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश बदर गरिरहनु परेन भनी आदेश भएकोमा सो आदेश बदर गरी पाउन विपक्षी नं. ४ समक्ष मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा गुज्रेको तारेख थमाउन पाउने नै देखिँदा कैफियत प्रतिवेदन मागिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको हो । यी उल्लिखित आदेशहरू कानूनविपरीत छन् किनभने मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ नं. मा कुनै मुद्दामा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थितिले गर्दा म