निर्णय नं. १०१०२ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१०२ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०४/१६ ७५९० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७५।४।१६ ०७४-WO-०५२० मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : दोलखा जिल्ला, भिमेश्वर न.पा. वडा नं.११ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनहरा न.पा. वडा नं.११, काँडाघारी बस्ने यज्ञप्रसाद सुवेदीको छोरी सान्त्वना सुवेदीसमेत विरूद्ध विपक्षी : सहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्ने । क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ । उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । त्यस्तै स्थिति सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ । यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन । सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो । जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि नसक्ने । आयोजनाको निम्ति जग्गा प्राप्ति ऐनअन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्ने बेलामा के कति जग्गा आयोजनामा पर्छ भन्ने अभिलेखिकरण (Documentation) सम्म नगर्ने वा अभिलेखिकरण वा जग्गा प्राप्तिको निर्णय नै गरेपनि आयोजनाको काम अघि बढेपछि असर परेका जनतालाई बिर्संदै जाने प्रवृत्तिको पक्षमा अदालत कदापि रहन सक्दैन । संविधानले हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा गरिनु र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यस विषयमा अदालत दृढ रही आएको र रहने । वर्तमान संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको सन्दर्भमा यसो गर्दा नै अदालतले न्यायको धर्म निभाएको मानिन सक्छ । संविधानले सम्पत्तिको हक प्रत्याभूत गरेको छ भने सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने । (प्रकरण नं.१३) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री यदुनाथ खनाल र श्री राजु बस्नेत एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री लिलामणी पौडेल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यमबहादुर वानियाँ, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद भण्डारी र श्री रामप्रसाद गौडेल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री हरेराम तिवारी र श्री नारायणप्रसाद गौडेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७३, नि.नं.९७३५, पृ.२३४४ ने.का.प.२०७२, नि.नं.९५०८ ने.का.प.२०६२, नि.नं.७५४४, पृ.६८१ ने.का.प.२०५८, नि.नं.६९७०, पृ.२१ ने.का.प.२०५८, नि.नं.७०४०, पृ.५९१ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नगर विकास ऐन, २०४५ काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ आदेश न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत र