निर्णय नं. १०१०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०२/२३ ३२०० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी आदेश मिति : २०७५।२।२३ ०७४-WH-००५३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साबिक सुब्वा गाउँ गा.वि.स. वडा नं. ३ को हाल पनौती न.पा. वडा नं. २ घर भई हाल कारागार कार्यालय काभ्रेमा थुनामा रहेको दीपक कार्की विरूद्ध विपक्षी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत, धुलिखेल, काभ्रेसमेत अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएर बसेको मुद्दामा ठहर भएको दण्ड सजायलाई एकातर्फ पन्छाई वस्तुनिष्ठ भरपर्दो आधार विना सुनुवाइको मौका नपाएको भन्ने अर्थ गरी सजाय स्थगन गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी आदेश गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.५) तायदाती फाराम हेर्दा तामेली म्याद भनी उल्लेख गरेको पनि नदेखिने र मिसिलमा तामेली म्यादसमेत नरहनुले अदालतको काम कारबाही र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने र न्यायिक जनआस्थामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अर्कातिर सुनुवाइको मौका, व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकार तथा Due Process of law को सम्मानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रयोग र संरक्षणमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । यसतर्फ अदालत सदैव सचेत रहनुपर्छ । अदालतका काम कारबाही जो सुकैले पनि परीक्षण गर्न सक्ने गरी वस्तुनिष्ठ तवरबाट सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुर्दशन थपिलया र श्री अश्विनकुमार राई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल लामिछाने अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा २०(९) धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :- निवेदकको निवेदन बेहोरा म निवेदक मिति २०७३।११।०६ मा प्रहरी चौकी पनौती, काभ्रेबाट फोन गरेर भूकम्प पीडितको रकमका सम्बन्धमा बुझ्न भनी बोलाएर जाँदा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा पुर्याएको र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मिति २०७३।११।६ च.नं.५६१ को पत्रले थुनामा राख्न पत्र दिई निवेदकलाई भष्ट्राचार मुद्दामा मिति २०५४।३।२३ को फैसलाबमोजिम ३ वर्ष कैद र रू.५०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निजलाई लागेको बेरूजु कैद जरिवाना असुलउपर गर्न पठाएको भनी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न कारागार कार्यालय धुलिखेल पठाएकोले हाल म कारागार कार्यालय धुलिखेल काभ्रेमा नियमानुसार सिधा खान दिई थुनामा रहेको अवस्था छ । थुनामा पठाएको सम्बन्धमा बुझ्दै जाँदा मेरा विरूद्धमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा योग्यता ढाँटी नोकरी गरेको भन्ने मुद्दा दर्ता गरी सो जिल्ला अदालतबाट मलाई ३ वर्ष कैद र रू. ५०००।– जरिवाना हुने ठहरी मिति २०५४।३।२३ मा फैसला भएको रहेछ । सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मलाई पक्राउ गरिएको कुरा थाहा भयो । यस सम्बन्धमा वास्तविक सत्य तथ्य कुरा के हो भने म निवेदकलाई नक्कली प्रमाण पत्रका बारेमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागमा बोलाई बयान गराइयो । मैले आफ्नो बयान दिएपछि तपाइँका विरूद्धमा मुद्दा चलाउने नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, विशेष प्रहरी विभागबाट मुद्दा चल