निर्णय नं. १०१०६ - उत्प्रेषण / परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१०६ - उत्प्रेषण / परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०७५/०४/२८ ४४२४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही फैसला मिति : २०७५।४।२८ ०६९-WO-०५३५ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.२ मा कार्यालय रहेको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका अख्तियारप्राप्त ऐ.का नायब महाप्रबन्धक विजयबहादुर श्रेष्ठ विरूद्ध प्रत्यर्थी : मालपोत कार्यालय कलंकी, काठमाडौंसमेत कानूनबमोजिम एउटा उद्देश्यको लागि रोक्का भइरहेकोमा पहिले रहेको रोक्काअनुसारको कार्य समाप्त भई नसकेको ऋण असुली वा मिनाहा नभई कारबाहीको सिलसिला समाप्त भई नसकेको अवस्थामा सोही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दोहोरो रूपले रोक्का राख्न मिल्ने देखिँदैन । विधिवत् रूपबाट पहिलो ऋणको कार्य सम्पन्न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अवस्थामा दोस्रो कार्यको सिलसिलामा कानूनबमोजिम रोक्का रहेको हुनुपर्ने हुन्छ । एउटै धितो पहिलो ऋणको सिलसिलामा कानूनबमोजिम फुकुवा नभई दोहोरो रोक्का रहन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री भानुभक्त पोखरेल प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिषकृष्ण खरेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार अधिकारी अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : मालपोत ऐन, २०३४ जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ आदेश न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ: निवेदक माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पुतली सडक शाखाबाट विपक्षी कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. ले ऋण कर्जा लिई चुक्ता नगरी थप धितो लिनु पर्ने भई सो ऋणी कम्पनीका सञ्चालक अनिलबहादुर श्रेष्ठका नाउँको दर्ता कायम रहेको साबिक कालीमाटी वडा नं.३ (क) कि.नं. १३७ को क्षे.फ. २-०-१-० जग्गा र सोमा बनेको घर जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा लेखी पठाएकोमा सो कार्यालयले नेपाल हाउजिङ एन्ड मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेडको नामबाट रोक्का देखिएको र रकम चुक्ता भई फुकुवा भएपछि मात्र त्यहाँ बैंकको पत्रानुसार रोक्का रहने भनी दोहोरो रोक्का राखेको जानकारी मिति २०६३।१०।२३ को पत्रबाट यस बैंकलाई दिएकोमा विपक्षी अनिलबहादुर श्रेष्ठले दोस्रो रोक्का बदर गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा सो कार्यालयले यस बैंकको प्रतिक्रिया माग गरेकोमा साबिकबमोजिम नै रोक्का राख्न अनुरोध गरिएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ (ख) (३), बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५६ (४) र ५७ (२) तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को दफा २६८ एवं प्रचलित कानूनी व्यवस्थाविपरीत र हाम्रो सहमति नलिई आफैँले मिति २०६३।१०।२३ मा राखेको दोहोरो रोक्का ०६९।६।१९ मा फुकुवा गरी मिति २०६९।६।२१ मा विपक्षीमध्येका ज्ञानेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई बिक्री वितरण गरेको जानकारी हुन आएको र सो निर्णय बदर गरी पाउन अर्को वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको, विपक्षीहरूको मिलोमतोमा विपक्षी मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट भएको मिति ०६९।६।१९ र मिति ०६९।६।२१ मा भएको निर्णय गैरकानूनी भएको र निवेदकको हकमा गम्भीर असर परेको हुँदा उक्त मितिमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट भएको न