निर्णय नं. १०१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१०८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७४/१२/२९ ६२७५ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. आदेश मिति : २०७४।१२ । २९ ०७४-WF-००२५ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ छाउनी म्युजियम मार्ग घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेको भरतराज तुलाधरको छोरा विजयराज तुलाधर विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत‚ बबरमहल, काठमाडौंसमेत कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नु पर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइबेगर वा अभियोग नलगार्इ थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानूनप्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने कुराको सीमा, परिधि र प्रयोजनतर्फ विवेकपूर्ण रूपमा दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ । यो आदेश न अदालतको साधारण क्षेत्राधिकारको विकल्प हो, न त यसलार्इ पुनरावेदकीय तहको रूपमा हेर्न र प्रयोग गर्न हुन्छ । यसको छुट्टै र विशिष्ठ महत्त्व छ । सामान्यतया: अदालतले नियमित र साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत हेरेको कुरालार्इ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउनु नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्रदान गर्दा पर्याप्त सावधानी, सुझबुझ, संयम र वुद्धिमत्ताको प्रयोग अपेक्षित रहने गर्दछ । प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषय वा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा विविध मानवीय दृष्टिकोणमा रहने स्वभाविक विविधताको कारणबाट देखा पर्ने अन्तर-भिन्नता जस्ता कुरालार्इ हेरेर मातहतका अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत मुद्दाको नियमित प्रक्रियाका सन्दर्भमा गरेका निर्णय वा आदेशअनुसार थुना वा कैदमा परेको विषयलार्इ लिएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु स्वीकृत न्यायिक मान्यता वा परिपाटीअनुकूल हुँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अधिकारको खुकुलो वा हलुका प्रयोगले न्याय पद्धतिमा खलबली वा गडबडी नमच्चियोस् भन्ने पक्षमा वाञ्छित विवेक पुग्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.४) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनका सन्दर्भमा थुनाको कानूनी वैधता (Legality) सम्म परीक्षण गरिने हो । मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ गरेको परिणाम आउने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु हामीले अख्तियार गरी आएको मान्यता, प्रणाली वा अवधारणा प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.५) विचाराधीन मुद्दामा सक्षम अदालतले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा आरोपित कसुरको सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण गर्ने भएकोले कानूनबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको कुरामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिव