निर्णय नं. १०१०९ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०१०९ - उत्प्रेषण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७३/१२/१७ ६०१४ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत आदेश मिति : २०७३।१२।१७ ०७२-WO-०७९२ विषयः- उत्प्रेषण निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स. वडा नं.७ स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत वातावरण संरक्षणको विषय निवेदकको सामान्य जिज्ञासा र चासोको विषय मात्र होइन । यसप्रकारको सार्वजनिक विषयमा रिट निवेदन दिन निवेदकलाई हकदैया रहे भएको नै देखियो । फोहोरमैलाको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण कुनै राष्ट्रको सीमा वा परिधिभन्दा परको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । यस्तो बहुआयामिक साझा सरोकारको विषयलाई हकदैया र सरोकारको सीमामा संकुचित राख्‍नु पनि उचित नहुने । (प्रकरण नं.२) स्वच्छ, स्वस्थ वातावरण मानव जीवनको अभिन्‍न तथा समग्रताको अंग हो । वातावरण बिग्रन गयो भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर मानव जीवन, वनस्पति तथा पशुपंक्षीमा पर्दछ । मानवको बाँच्ने अधिकारभित्र स्वच्छ स्वस्थ वातवारणको हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुँदा बिग्रँदै गएको वातावरण संरक्षणका लागि आज विश्व नै चिन्तित रहेको पाइने । (प्रकरण नं.४) वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई नेपालले स्वीकार गरी सकेको स्थितिमा त्यस्ता सन्धिजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्नु (Obligation to Respect), संरक्षण गर्नु (Obligation to Protect) र परिपालना (Obligation to Fulfill) गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको पनि रहेको छ । अत: नेपाल सरकार अख्तियार प्राप्त निकायहरूले वातावरण संरक्षणका लागि कानूनसम्मत विधिको अवलम्बन गरी वातावरण क्षय गर्ने उद्योगलाई चेतावनी दिने वा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भन्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं.१०) धुवाँ, धुलो, ध्वनि, फोहोरमैला, प्रदूषित वातावरण र दुर्गन्धित स्थानमा नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सम्मानपूर्वक बाँच्न स्वच्छ, सफा पर्यावरणको नितान्त आवश्यक पर्दछ । स्वच्छ र सुन्दर पर्यावरण अन्तरपुस्तामा हस्तान्तरण गर्न वातावरण संरक्षणमा विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा विभिन्‍न क्षेत्रबाट उत्पन्‍न हुने फोहोरमैलालाई जैविक मल बनाउने वा दीर्घकालीन (Long Lasting) विसर्जन गर्ने उपाय सरकारले खोज्नु पर्ने । (प्रकरण नं.१४) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री तुलसी सिंखडा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०५३, अंक १, पृ.३३ सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ फैसला न्या. प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:- रिट निवेदन बेहोरा म निवेदक नेपाली नागरिक हुँ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ, सफा, शुद्ध र स्वस्थ वातावरणको उपभोग गर्ने हक प्रदान रहेको छ । स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण नै मानव जीवनको पहिलो आधार हो । त्यसैले पर्यावरण स