निर्णय नं. १०११३ - परमादेश

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०११३ - परमादेश भाग: ६० साल: २०७५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७५/०४/१३ ३२३१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा आदेश मिति : २०७५।४।१३ ०७४-WO-०७२५ विषयः परमादेश निवेदक : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने आरिका के.सी. विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १० ले नागरिकको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त हकलाई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न नसक्ने होइन । तर त्यसरी बनाइएको कानूनमा उल्लेख हुँदै नभएको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने अख्तियार प्राप्त गरेको व्यक्तिले संविधानको उद्देश्यविपरीत कुनै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी कुनै कार्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) जन्मदर्ता प्रमाणपत्रलगायतको अन्य कागज प्रमाणबाट बुबा वा आमाको स्पष्ट पहिचान भइसकेका व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि सिफारिस ल्याएको अवस्थामा पनि बुबा वा आमा सनाखत गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनु पर्ने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र नदिने कार्यबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकमा आघात परेको मानिने । (प्रकरण नं.७) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अञ्जन धिताल, श्री जयलाल भण्डारी र श्री कुलप्रसाद अर्याल विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ आदेश न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदको संक्षिप्‍त तथ्‍य एवं आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोराः म आरिका के.सी. २० वर्षकी हुँदा मिति २०७०।२।२७ मा विपक्षी आमा बुबाले मलाई काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१४ को वडा कार्यालयमा लगी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि सिफारिस पत्र बनाइदिनु भएको थियो । उक्त सिफारिस पत्र लिएपश्चात् वडा कार्यालयले दिएको सिफारिस पत्र मलाई नै दिई फुर्सदको समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिउँला भन्नु भएको थियो । त्यसको करिब ३ महिनासम्म पनि नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नलगेपछि मैले आमा बुबा दुवै जनालाई कलेजले नागरिकता मागेको छ छिटो नागरिकता बनाई दिनुपर्‍यो भनी पटकपटक अनुरोध गर्दा दुवै जनाले मलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाई दिने कुरामा एक अर्कोलाई देखाई आलटाल गरी आउनु भएको थियो । मैले पुनः पटकपटक आग्रह गरेपश्चात् दुवै जनाले मलाई गाली गलौज गर्ने खान बस्नसमेत बेवास्ता गरेकोले म बाध्य भई मावली मामाको संरक्षकत्वमा दुःख अप्ठ्यारोसँग सामान्य रोजगारी गरी दुःख कष्टका साथ बसी आएकी छु । हाल मैले स्नातक तहको परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेको छु । मैले चिनजान भएका साथी भाइ इष्टमित्रहरूलाई मैले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेँ कुनै