निर्णय नं. १०११५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०११५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ६० साल: २०७५ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७५/०३/०५ ५१२९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई आदेश मिति : २०७५।३।५ ०७४-Wh-०१०३ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : उदयपुर जिल्ला साबिक थानागाउँ गा.वि.स. हाल त्रियुगा नगरपालिका वडा नं.९ स्थायी ठेगाना भई सैनिक जंगी अड्डा भद्रकालीमा कार्यरत रही हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेका कृष्णबहादुर मगरको हकमा अधिवक्ता सुशीलकुमार शर्मा सापकोटा विरूद्ध विपक्षी : उच्च अदालत पाटन, ललितपुरसमेत स्वच्छ सुनुवाइले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकाय खोज्दछ र संविधानको धारा १२७ अन्तर्गत स्थापित “नियमित अदालतहरू” नै त्यस्ता निकाय हुन सक्छन् । वस्तुतः स्वच्छ सुनुवाइ दायित्व मात्र नभई सामर्थ्य पनि हो । संविधानद्वारा संगठनात्मक र कार्यात्मक स्वतन्त्रता जुन निकायलाई प्रत्याभूत गरिएको छ त्यसले नै स्वच्छ सुनुवाइको हकको सम्मान गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ । यस अर्थमा वर्तमान संवैधानिक सन्दर्भमा सुरू तहको अदालतको रूपमा स्थापित जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने अवस्थामा नै धारा २०(९) को हक सहजरूपमा संरक्षण हुन सक्छ भन्ने बुझिने । (प्रकरण नं.४) सैनिक अदालतहरूको अस्तित्वलाई संविधानले स्पष्टतः अस्वीकार नगरे पनि अब ती अदालतहरू संविधानअन्तर्गत विशिष्टीकृत अदालतको रूपमा मात्र रही सर्वोच्च अदालतको निरीक्षण र सुपरीवेक्षणसम्बन्धी दायराभित्र मात्र रहन्छन् र ती अदालतहरूले पनि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको रूपमा कार्य गर्न नसक्ने संस्थालाई न्यायसम्बन्धी अधिकार सुम्पन हामीले अनुशरण गरेको संवैधानिक व्यवस्थाले अब अनुमति नदिने । (प्रकरण नं.६) अदालतको साथै संविधानअन्तर्गत स्थापित समस्त विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायिक निकायहरूले पनि स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हकहरूको सम्मान गर्नु नै पर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति ती निकायहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक कार्य गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । राज्यद्वारा स्थापित संरचनाहरूले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्छन् भन्ने विश्वास आमजनतामा रहनु लोकतन्त्रको लागि अपरिहार्य हुन्छ । लोकतन्त्रले न्यायिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षमतापूर्वक, पारदर्शी एवं जवाफदेहीतवरसँग कार्य गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखिने । जहाँ विशेषाधिकार वा विशेष छुटको दाबी गरिन्छ त्यस्तो दाबी संविधान र कानूनद्वारा स्पष्ट रूपमा मान्यता प्राप्त त हुनुपर्छ नै, यसको अलावा सो कुरा विधिको शासनको सिद्धान्तअनुकूल पनि हुनुपर्छ । यही नै संविधानको मान्यता हो र यसमा कुनै “तर, तापनि, तथापि” भन्ने नै नहुने । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतको संरचनाप्रतिको समर्पणले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ । यही कारणले हाम्रो संवैधानिक संरचनामा सामान्य अदालतहरूलाई प्रमुख र विशिष्टीकृत अदालतहरूलाई सीमित संरचनाको रूपमा राख्दै दुवै निकायहरूलाई सर्वोच्च अदालतको सुपरीवेक्षण, अनुगमन र निर्देशनको दायराभित्र राखिएको हो । यस कुरामा सबै संस्था निकाय र व्यक्तिहरू स्पष्ट हुन आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.१०) सेनासँग असम्बन्धित विषयमा वा कसुर सेना सेनाबीचमा नभएको अवस्थामा वा सेनासँग असम्बन्धित व्यक्तिले वा सैनिक नै भएपनि डिउटीमा नरहेको, बिदा गएको बेला सैनिक ब्यारेक बाहिर गरेका कसुरहरूलाई नागरिक प्रवृत